14 व्या अधिवेशनातील एकूण प्रश्न : 5,921
सोलापूर जिल्ह्याची एकूण प्रश्नसंख्या: 661
पुणे जिल्ह्याशी संबंधित प्रश्न – 137
सोलापूर जिल्ह्यातून सर्वाधिक प्रश्न भाजपचे पंढरपूर मतदारसंघातील आमदार समाधान अवताडे यांनी विचारले आहेत. त्यांनी 2019-2024 दरम्यान सभागृहात 156 प्रश्न विचारले. तर सर्वात कमी प्रश्न बार्शीचे अपक्ष आमदार राजेंद्र राऊत यांनी विचारले. त्यांनी पाच वर्षात सभागृहात केवळ एकच प्रश्न विचारला आहे.
सोलापूर जिल्ह्याचं प्रतिनिधित्व करणारे आमदार, त्यांचे पक्ष, मतदारसंघ आणि त्यांची प्रश्नसंख्या
| क्र | आमदाराचे नाव | पक्ष | मतदारसंघ | प्रश्नसंख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राम सातपुते | भाजप | माळशिरस | 65 |
| 2 | बबनराव शिंदे | राष्ट्रवादी कॉंग्रेस. जुलै २०२३ पासून शरद पवार गट | माढा | 90 |
| 3 | सुभाष देशमुख | भाजप | सोलापूर दक्षिण | 147 |
| 4 | भारत भालके (28 नोव्हेंबर 2020 रोजी निधन)
समाधान अवताडे (मे 2021 पासून) |
राष्ट्रवादी काँग्रेस
भाजप |
पंढरपूर
पंढरपूर |
25
156 |
| 5 | यशवंत माने | राष्ट्रवादी कॉंग्रेस. जुलै 2023 पासून अजित पवार गट | मोहोळ | 108 |
| 6 | विजयकुमार देशमुख | भाजप | सोलापूर उत्तर | 25 |
| 7 | प्रणिती शिंदे (जून २०२४ पर्यंत) | काँग्रेस | सोलापूर मध्य | 134 |
| 8 | राजेंद्र राऊत | अपक्ष | बार्शी | 1 |
| 9 | सचिन पंचप्पा कल्याणशेट्टी | भाजप | अक्कलकोट | 66 |
| 10 | संजयमामा शिंदे | अपक्ष | करमाळा | 47 |
| 11 | शहाजीबापू पाटील | शिवसेना. जून 2022 पासून शिंदे गट | सांगोला | 11 |
टीप – काही प्रश्न एकापेक्षा अधिक आमदार उपस्थित करतात. त्यामुळे, आमदारांची प्रश्नसंख्या जिल्ह्याच्या प्रश्नसंख्येपेक्षा जास्त भरते.
14 व्या विधानसभेत सोलापूर जिल्ह्याशी संबंधित उपस्थित प्रश्नांमधील काही प्रमुख प्रश्न –
- सोलापूर जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतक-यांना योग्य भाव मिळण्याबाबत
- उजनी (जि. सोलापूर) धरणातील पाणी वाटप
- सांगोला तालुक्यातील शिरभावी पाणी पुरवठा योजनेतंर्गत 40 गावांना पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईनच्या दुरुस्तीबाबत
- कंठेहळ्ळी (ता.अक्कलकोट) शिवारातील वनक्षेत्रातून बेकायदेशीर मुरुम उपसा
- माळशिरस तालुक्यातील सातारा-लातूर महामार्गाच्या अपूर्ण कामामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले
- सोलापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी गणवेशापासून वंचित
- जिल्ह्यात पीक कर्ज वाटपास दिरंगाई
- जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची भेसळयुक्त रासायनिक खतांमुळे फसवणूक
- सोलापूर जिल्ह्यामध्ये विविध ठिकाणी राज्य मार्गाचा दर्जा सुधारून त्याचे राष्ट्रीय महामार्गामध्ये रुपांतर केले आहे. पण टेंभुर्णी ते कुसळंब हा मार्ग चौपदरी होण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थांची वारंवार मागणी होत असताना त्याकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे
- अक्कलकोट तालुक्यात गेल्या कित्येक वर्षापासून अवैध धंदे सर्रासपणे सुरू
- जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कामात आर्थिक व्यवहाराशिवाय सामान्य प्रशासन विभागातून फाईल मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधीत विभागाकडे जात नसल्याचा गंभीर आरोप अरुण डोंगरे, जिल्हा परिषद अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती यांनी केला
- सोलापूर येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठांतर्गत सर्व अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा ऑक्टोबर 2020 पासून ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येत असून सदर परीक्षेकरता कोणत्याही प्रकारे निविदा न मागविताच तसेच विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता न घेता आयसीटीआरडी या खासगी कंपनीला रुपये ३५/- प्रति पेपर याप्रमाणे परीक्षा आयोजित करून त्यानुसार पेपर तपासणीचे कंत्राट दिलं
- मंगळवेढा नगरपालिका शाळेच्या इमारतीची झालेली दुरावस्था
- सोलापूर जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरु असलेल्या विकास कामात अनियमितता
- पंढरपूर शहरातून वाहणाऱ्या चंद्रभागा नदीच्या प्रदूषणामध्ये वाढ
- दक्षिण सोलापूर तालुक्यात महावितरणच्या ठरलेल्या कंत्राटदाराकडून केलेली कामे निकृष्ट दर्जाची
- अक्कलकोट येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ परिसरात स्वतंत्र अग्निशमन यंत्रणा उभारणे
- सोलापूर जिल्ह्यात बेकायदेशीरपणे गौण खनिजाचे उत्खनन
- सोलापूर जिल्ह्यातील तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी पुनर्वसन व तहसीलदार व महसूल विभागातील कर्मचारी यांनी सन 2016 ते सन 2020 च्या दरम्यान पदाचा दूरपोयोग करून पुनर्वसन जमिनी व भूखंड दुबार वाटप करून सुमारे 500 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला
- सोलापूर जिल्ह्यातील फळपीक विमा योजनेंतर्गत विम्याची बोगस प्रकरणे
- अक्कलकोट व दक्षिण सोलापूर तालुक्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेतील अनियमितता
- सोलापूर जिल्ह्यात आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नाही
- रामवाडी (विठ्ठलवाडी), कामोणे (ता.करमाळा) या गावातील रहिवाशी शासकीय योजनांपासून वंचित
- दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील 46 गावांना उजनी धरणाचे पाणी उपलब्ध करुन देणे
- विठ्ठलवाडी (ता.माढा) येथे प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र नाही
- शासनाचे कोणतेही आदेश नसताना किंवा तशी मागणी नसताना संबंधित ग्रामपंचायत किंवा खाजगी शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची नोटीस न देता मंगळवेढा व पंढरपूर तालुक्यातील जवळपास 2 हजार एकर पेक्षा जास्त जमीन परस्पर वनविभागास हस्तांतरित केली गेली
