हरयाणा निवडणुकीसाठी आज मतदान

हरयाणा विधानसभा निवडणुकीसाठी आज मतदान होत आहे. एकूण 90 सदस्यांचं भवितव्य आज मतपेटीत बंद होणार आहे. हरयाणामध्ये जातीच्या राजकारणाचा खूप मोठा फॅक्टर आहे. मात्र, यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर या प्रदेशातील मतदारांनी जातीपेक्षा राज्याच्या प्रश्नांना महत्त्व दिल्याचं आढळून आलंय. त्यामुळे या विधानसभा निवडणुकांमध्येही जातीयवादाचा मुद्दा जिंकणार की प्रदेशातील ज्वलंत समस्यांचा मुद्दा जिंकणार हे पाहणं औत्युक्याचं ठरणार आहे.

या निवडणुकीत एकूण 20.1 दशलक्ष मतदार आहेत. यापैकी 4 लाख 52 हजार मतदार हे पहिल्यांदा मतदान करणारे आहेत. महत्वाचं म्हणजे या मतदारांमध्ये तरूण मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. तब्बल 4.9 दशलक्ष तरूण मतदार आहेत. सकाळी 11 वाजेपर्यंत 22.70 टक्के मतदान झालं आहे.

तर पाहुयात हरयाणा निवडणुकांमधले महत्त्वाचे मुद्दे कोणते आहेत.

शेतकऱ्यांचं आंदोलन

शेतमालाला किमान आधारभूत हमीभावासाठी (Minimum Support Price-MSP) हरयाणामध्ये शेतकऱ्यांचं मोठं आंदोलन सुरू होतं. सरकारने हमीभावासाठी विशेष कायदा करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी खास आंदोलन केलं होतं.

रोजगार निर्मिती आणि बेरोजगारी

हरयाणामध्ये रोजगारनिर्मिती करण्यात सरकारला पुरेपुर अपयश आलं आहे. राष्ट्रीय सरासरी बेरोजगारी निर्देशांकापेक्षाही हरयाणातील बेरोजगारीचं प्रमाण हे जास्त आहे. त्यामुळे या विधानसभा निवडणुकीत बेरोजगारीचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे.

अग्निपथ योजना

केंद्र सरकारच्या सैन्य भरतीसाठी लागू केलेल्या अग्निपथ योजनेचाही हरयाणावर नकारात्मक परिणाम पाहायला मिळतो. अग्निपथ योजनेतील चार वर्षाच्या सेवेनंतर केवळ 25 टक्केच जवानांची कायमस्वरूपी सैन्य भरतीत निवड केली जाणार. या अटीमुळे लष्कर क्षेत्रातील नोकरीच्या संधी ही कमी होणार, यामुळे हरयाणातील युवक नाराज आहे.

कुस्तीपटूंचे आरोप आणि आंदोलन

भाजपा खासदार आणि कुस्ती महासंघांचे अध्यक्ष ब्रीज भूषण सिंग यांच्यावर कुस्तीपटूंनी महिला अत्याचाराच्या आरोप केले. या आरोपांनंतर केंद्र सरकारने ब्रीज भूषण सिंग यांची या पदावरून हकालपट्टी केली नाही. या विरोधात हरयाणातील प्रसिद्ध कुस्तीपटूंनी केंद्र सरकारविरोधात दिल्लीत महिनाभर आंदोलन छेडलं होतं. या आंदोलनाचा मुद्दा ही निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आहे.

अँटी इन्कमबन्सी

सन 2014 सालापासून म्हणजे गेल्या दहा वर्षांपासून हरयाणामध्ये भाजपा सत्ता आहे. या दहा वर्षांमध्ये राज्यातील भ्रष्टाचार, प्रशासकीय आव्हानं, विकासात्मक प्रकल्पांची, योजनांची अंमलबजावणी, रोजगारनिर्मिती, बेरोजगारी अशा अनेक समस्यांवर भाजपा सरकारला अपयश आलं आहे. तसंच दहा वर्षानंतर सत्तेत बदल करणं जनतेला आवश्यक वाटू शकतं. ज्याला आपण अँटी इन्कमबन्सी म्हणतो. यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत भाजपा आपली सत्ता कायम राखील की सत्तांतरण घडेल हे लवकरच समजेल.