ग्राम पंचायत दप्तर ओळख

ग्रामपंचायत हे गावाचे मंत्रालय आहे. कायद्याने ग्रामपंचायतीकडे 31 विषयांची जबाबदारी सोपविली आहे. गावातील प्रत्येक प्रश्न, समस्या या पंचायतीच्या नियंत्रणात येतात. पंचायतीच्या कारभारात आता 50% महिलांचाही सहभाग आहे. पंचायतीची बदलती धोरणे, नियम, प्रशासकीय बाबी लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामसेवक यांना माहिती झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून त्याचे दूरगामी परिणाम दिसतात. ग्राम पंचायत मधील एखादी नोंद आपल्याला हवी असते. ती नोंद मिळाली नाही तर प्रचंड कष्ट लागतात, हे आपण अनुभवतो. पंचायतीचे दप्तर, अभिलेख याबाबत सर्वांच्या शिक्षणाचा भाग म्हणून आज आपण समजून घेऊया!

लेखा संहिता २०११,

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 कलम 176 पोटकलम 1 व 2 खंड 16, 26, 41, 47 याद्वारे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहे. 2011 पूर्वीचे सर्व आदेश अधिक्रमित करून नव्याने लेखा संहिता 2011 हा अधिनियम अस्तित्वात आला आहे. या अधिनियमाने पंचायतीचे आर्थिक व्यवहार सोपे व पारदर्शक झाले आहेत. ग्रामपंचायत दप्तर 1 ते 33 नमुने निश्चित झाले आहेत. ग्रामपंचायत सदस्य, उपसरपंच, सरपंच यांना याबाबत सोप्या पद्धतीने हे समजून  घेण्याचा प्रयत्न करुया.

लेखा संहितेचे दोन भाग आहेत. पहिल्या भाग म्हणजे सर्वसाधारण आर्थिक तत्वे यामध्ये ग्रामपंचायत अंदाजपत्रक, कर आकारणी पद्धती, ग्रामनिधी विभागणी या गोष्टी येतात. दुसऱ्या भागात सरपंच, ग्रामसेवक यांचे वित्तीय अधिकार व ग्रामपंचायत दप्तराचे नमुने, आर्थिक दप्तर संगणकीय प्रणालीद्वारे अद्ययावत ठेवले जाते.

लोकप्रतिनिधींना माहितीच हवेत असे दप्तर नमुने

ग्रामपंचायत नमुना नंबर 1 हे वार्षिक अंदाजपत्रक आहे. त्याच्या आधारे विकास काम व प्रशासकीय कामांचे नियोजन करता येते. ऑक्टोबर महिन्याच्या ग्रामसभेत अंदाजपत्रकास मान्यता द्यावी लागते. 31 डिसेंबर पूर्वी अंदाजपत्रक तयार करून पंचायत समितीला पाठवायचा असतो. यासाठी सरपंचांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. 1 ते 33 नमुन्यांपैकी लोकप्रतिनिधींना शिकले पाहिजे व सनियंत्रण ठेवले पाहिजे असे काही नमुने समजून घेऊया.

जमाखर्च पत्रक नमुना नंबर ३

कर भरणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला कर भरल्यानंतर दर आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर, तीन महिन्यांच्या आत जमा खर्च पत्रक पंचायतीने घरपोच दिले पाहिजे. आपल्याला माहित आहे, गावातील तरुण विविध कार्यक्रम करतात. उदा. गणपती बसवतात, लोकांकडून वर्गणी घेतात. त्याचा हिशोब देतात. मग तो कागदावर लिहून, फळ्यावर चिकटवून का असेना पण देतात. त्याचप्रमाणे  पंचायतीनेही असा हिशोब द्यायलाच हवा. लोकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी हे महत्वाचे आहे.

कर व मागणी बिल नमुना नंबर 9

आर्थिक वर्ष सुरु झाले की, प्रत्येक कर भरणाऱ्या कुटुंबाला थकीत व चालू कराचे मागणी बिल दिले जाते. मागणी बिलामुळे मला पंचायत कर किती भरायचा आहे? हे माहीत होते. मागणी बिल एप्रिल महिन्यात द्यावे व वसुलीचा पाठपुरावा करावा. सप्टेंबर पर्यंत 70 टक्के ते 90 टक्के वसूली झाल्यास, ग्राम पंचायत कर्मचाऱ्यांचा 50 टक्के हिस्सा ग्रामपंचायतीला शासन बक्षीस स्वरुपात देते. यासाठी नमुना 9 महत्वाचा आहे.

ग्रामपंचायतीची आर्थिक स्थिती

नमुना नंबर 22 ते 25 हे पंचायतीची सांपत्तिक स्थिती दर्शविते. ताब्यातील रस्ते, इमारती, जागा, जमिनी अशी स्थावर व जंगम मालमता याबाबत माहिती होते. निवडणुकीनंतर कामकाज हातात घेताना हा तपशील पडताळून पाहणे आवश्यक असते. नमुना 26 क, ख हे नमुने ग्रामपंचायत सदस्य व सरपंच यांच्यासाठी महत्वपूर्ण आहेत. या नमुन्यावर आधारित मासिक प्रगती अहवाल तयार होतो. हा अहवाल मासिक बैठकीत चर्चेला घ्यावा. म्हणजे ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात चालू कार्यरत कामांचा आढावा मिळून जातो.

विविध वर्गासाठी राखीव निधी

नमुना नंबर 28 हा राखीव निधीचे मासिक प्रगती दर्शविते. यामुळे कधी खर्च न होणार्या रक्कमा जसे की महिला व बाल विकास, समाज कल्याण, दिव्यांग कल्याण यांच्या राखीव निधीचे नियोजन यातून स्पष्ट होते. ग्रामपंचायत कर्जबाजारी आहे की पंचायतीच्या ठेवी आहेत, ही माहिती नमुना नंबर 29 वरून समजते. ग्रामपंचायत नमुना 31 मध्ये लोकप्रतिनिधी प्रवासखर्च, वर्षभरात रुपये 6000/- किंवा 2 टक्के इतकी तरतूद केलेली असते. सरपंच हे नियंत्रण अधिकारी आहेत. गावापासून 8 किलोमीटरच्या पुढचा प्रवास केल्यास प्रवासखर्च घेता येतो. ग्रामपंचायतच्या प्रत्येक दप्तर नमुन्याला महत्व आहे.

ग्रामनिधीचे नियोजन कसे करावे?

आर्थिक  तत्वानुसार प्रशासकीय बाबी, भांडवली गुंतवणूक, सामाजिक समतोल विकास  अशा सर्व बाबींचा विचार करून पंचायत ग्रामनिधीचे नियोजन पुढीलप्रमाणे करते-

प्रशासकीय खर्च 25 टक्के आणि आवश्यक वाटल्यास ग्रामसभेच्या मान्यतेने 35 टक्के पर्यंत वाढवता येते. पण ग्रामसेवक सरसकट प्रशासकीय तरतूद 35 टक्के करतात. यामुळे गावविकास निधी कमी पडतो. 10 टक्के निधी हा महिला व बाल विकासासाठी राखीव ठेवावा लागतो. 15 टक्के समाजकल्याण आणि 5 टक्के दिव्यांग यातून सार्वजनिक सुविधा वा व्यक्तिगत गरज यासाठी वापरता येतो. ग्रामपंचायतीचा 2.5 टक्के निधी जिल्हा ग्राम विकास निधी वर्गणी स्वरुपात जिल्ह्यात भरला जातो. या निधीला 2.5 टक्के इतके व्याज मिळते. या निधीतून 20 लाख इतक्या रक्कमेपर्यंत दीर्घ मुदतीचे कर्ज मिळते. ग्रामपंचायत निधीच्या 2 टक्के किंवा 6000 रुपये इतकी रक्कम आतिथ्य किंवा प्रवास म्हणून वापरता येते. पंचायत निधीचे हे तत्व आहे. 43.75 टक्के इतका निधी विकास निधी म्हणून वापरता येतो. यामधून गावासाठीच्या योजना राबवता येतात. परंतु राखीव निधी ज्या कारणासाठी दिला आहे त्याच कारणासाठी वापरावा लागतो.

लेखा संहितेनुसार पंचायतीची अभिलेख वर्गवारी आणि दप्तराचे कलर कोड

अ) कायमचे दप्तर – हे “अ” वर्गवारीचे दप्तर आहे. त्याला लाल रंगाच्या कपड्यामध्ये बांधून ठेवावे लागते.

ब) 30 वर्षाचे दप्तर – हे “ब” वर्गवारीचे दप्तर आहे. त्याला हिरव्या रंगाच्या कपड्यामध्ये बांधून ठेवावे लागते.

क) 10 वर्षासाठीचे दप्तर – हे “क” वर्गवारीचे दप्तर आहे. त्याला पिवळ्या रंगाच्या कपड्यामध्ये बांधून ठेवावे लागते.

ड) चालू दप्तर “ड” वर्गवारीचे दप्तर पांढऱ्या रंगात ठेवावे लागते.

याला अभिलेख वर्गवारी असे म्हणतात. अशी वर्गवारी केलेल्या ग्रामपंचायतीस महाराष्ट्र शासन यशवंत पंचायत पुरस्काराने सन्मानित करते.

शाश्वत ग्राम विकास प्रक्रियेमध्ये पारदर्शी पंचायत कारभार करणारे गाव म्हणून अशा गावांना सन्मान मिळतो. लोकप्रतिनिधींनी विकास कामांचा हा प्रशासकीय पाया मजबूत केल्यास पुढील कार्य व नेतृत्व कौशल्य अधिक गतिमान होईल. लेखा संहिता प्रक्रिया समजून घेऊन आपले गाव समृद्ध करूया!