संविधान तिरंगा रॅली मुंबईच्या वेशीवर धडकत असतानाच मुंबईच्या सीमेवरच अक्षय शिंदे नामक आरोपीच्या शरीरात धाड धाड गोळ्या झाडल्या जात होत्या. संविधानाचं नाव घेऊन कायदा धाब्यावर बसवण्याचं कसब हे या काळाचं वैशिष्ट्य. सगळेच त्यात सहभागी. मीडिया ट्रायलला दूषणं देता देता आता पोलिस ट्रायलही प्रस्थापित झालं.
2019 मध्ये हैदराबादमधली पशुवैद्यक डॉ. दिशा हिच्या बलात्काराचं प्रकरण देशभर गाजलं होतं. या प्रकरणातल्या चार आरोपींनाही आयपीएस व्ही.सी. सज्जनार यांच्या पोलिस पथकाने यमसदनी धाडलं. त्यावेळीही आरोपींनी पोलिसांच्या बंदुका हिसकावून घ्यायचा प्रयत्न केला होता. परंतु बंदुका लॉक्ड असल्याने आरोपींनी कथित पलायन केलं. त्यांचा पोलिसांनी टिपून खातमा केला. तेव्हाही हजारो लोकांनी आनंदोत्सव साजरा केला, पोलिसांवर फुलांच्या पाकळ्या उधळल्या गेल्या, फटाक्यांची आतषबाजी केली गेली, मिठाई वाटली गेली. दक्षिणेत अशा न्यायबाह्य मृत्यूदंड ठोठावणाऱ्या दृश्यांच्या सिनेमांची मोठीच रेलचेल आहे. या सिनेमाच्या प्रेक्षकांना रीललाइफ ऐवजी रिअल लाइफ पोलिस कॉप मिळाले की आनंद गगनात मावेनासा होतो. या सज्जनार यांनी 2008 साली वरंगळ येथील अॅसिड हल्ल्यातील आरोपींना अशाच पद्धतीने कंठस्नान घातले होते. तेव्हाही त्यांची लोकप्रियता उचंबळून आली होती. दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणातील मुख्य आरोपी राम सिंग यानेही संशयास्पदरीत्या तुरुंगात स्वतःला फाशी लावून घेतली. हे सगळे एन्काउंटरच होते.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी जलदगती न्यायालयांद्वारे शिक्षा लवकर व्हावी यासाठी आयपीसी आणि सीआरपीसी मध्ये सुधारणा करण्याचा आमचा मानस असल्याचं पाच वर्षांपूर्वी सांगितलं होतं. पण अशा संवेदनशील प्रकरणातलं जलद न्यायाचं स्वप्न अजूनही पूर्णत्वास गेलेलं नाही. त्यामुळेच आम पब्लिकला आजही एन्काउंटर स्पेशलिस्ट पोलिसांचं अप्रूप वाटतं.
बदलापूरच्या कुप्रसिद्ध घटनेतील आरोपी अक्षय शिंदेच्या मृत्यूची बातमी जेव्हा पसरली तेव्हा त्यासोबत ‘एन्काउंटर’ हा शब्दही आपोआपच व्हायरल झाला. ह्या एन्काउंटर शब्दाला आम पब्लिकमध्ये देवाच्या काठीची महत्ता प्राप्त झाली आहे. प्रत्यक्षात ही देवाभाऊंची काठी आहे का, जी वाजली तरी तिचा आवाज येत नाही? एन्काउंटर हा आता नियतीचा न्याय झाला आहे. पोलिसांची भूमिका फक्त जल्लादाची उरली आहे का? ‘सरदार’ मैने आपका नमक खाया है… या ऐवजी ‘सरकार’ एवढाच फरक झाला आहे का? पोलिसांनी आत्मसंरक्षणासाठी गोळीबार केल्याची कितीही सफाई दिली, तरी हे एन्काउंटरच होतं हे नॅरेटिव प्रस्थापित झालेलं आहे किंवा हे नॅरेटिव प्रस्थापित होईल याची खातरजमा केली गेली आहे.
बदलापूर लैंगिक अत्याचाराची घटना घडल्यानंतर महायुती सरकार बॅकफुटवर होतं. बदलापूरमधली जनता रस्त्यावर उतरली होती. पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेताना असंवेदनशीलता दाखवली होती. आणि विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यासाठी ही घटना उचलून धरली होती. आधीच सरकार कानकोंडं त्यात बदलापूरच्या शाळेत ही अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराची घटना घडल्यामुळे सरकारची अवस्था वाळूत तोंड खुपसून बसलेल्या शहामृहासारखी झाली होती. कालच्या घटनेने वादळ शमल्याची भावना होऊन शहामृगाची वाळूत खुपसलेली मान पुन्हा वर आली.
परंतु अक्षय शिंदेच्या मृत्यूने अनेक प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाले आहेत. हा जलद न्याय झाला म्हणून बदलापुरात जल्लोष झाला. फटाक्यांची आतषबाजी झाली. दसऱ्याआधीच रावण जाळला गेल्याची भावना लोकांमध्ये निर्माण झाली. महाराष्ट्रातले लोकही आता दक्षिणेतल्या लोकांप्रमाणे सिनेमॅटिक विचार करू लागलेत. न्यायालयीन प्रक्रियेत वेळ घालवण्यापेक्षा झटपट निकाल लोकांना आवडू लागलेत.
अक्षय शिंदे या नराधमाने अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण केले ही घटना निश्चितच लोकक्षोभ निर्माण करणारी आणि मानवतेला काळीमा फासणारी होती. मात्र तेव्हा पोलिस बहुधा शाळेच्या व्यवस्थापनापासून आत्मसंरक्षण करत होते. अक्षय शिंदेंच्या मृत्यूवर भाष्य करताना संजय राऊत अभिनेता राजकुमारच्या शैलीत म्हणाले की ‘एका शिंदेचं दुसऱ्या शिंदेने एन्काउंटर केलं आणि जनता दुसऱ्या शिंदेचं एन्काउंटर करेल.’ मुख्यमंत्री शिंदेंच्या कालखंडात शिंदे आडनावांचा योगायोग लोकविलक्षण आहे. अक्षय शिंदे या आरोपीला गोळी घालणारे इन्स्पेक्टर संजय शिंदेच. राजकीय नॅरेटिव पेरायला हे आडनाव वापरण्याचं संजय राऊत यांचं कौशल्य वादातीत. या घटनाक्रमातले आणखी एक शिंदे ते विसरले असावेत. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक शुभदा शितोळे-शिंदे. या महिला पोलिस अधिकाऱ्याने अत्याचार पीडित बालिकेच्या गरोदर आईला बारा तास पोलिस ठाण्यात ताटकळत ठेवलं होतं. निलंबनानंतर व.पो.नि. शिंदे बाईंची बदली करण्यात आल्यामुळे हे प्रकरण वादग्रस्त ठरलं होतं.
लगोलग सिंधुदुर्गमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पडल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे सरकारी शहामृगाने पुन्हा वाळूत तोंड खुपसले. इथेही पुन्हा आडनावांचा योगायोग. बदलापूर शाळेचा सचिवही आपटे आणि शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारणाराही आपटेच. आडनावाच्या ज्ञातिनिहाय सहभागाची आणि तो कुणाचा निकटवर्तीय असावा याची सरधोपट मांडणी सुरू झाली.
महिलांवरील अत्याचार व गुन्हेगारी स्वरूपाच्या घटनांपासून ते नैसर्गिक आपत्तीपर्यंत सगळ्याच घटनाक्रमाचं राजकारण हा आता आपल्या सार्वजनिक जीवनाचा अविभाज्य भाग झालाय. कोणी कोणाचं एन्काउंटर केलं याचे प्रश्न चर्चेत राहिले, तर संविधान यात्रांचे केवळ कळप इकडून तिकडे फिरत राहतील. आणि एकाकी तिरंगे गडद आकाशाच्या पार्श्वभूमीवर भूमकांच्या वाऱ्यावर अनाठायी हलत राहतील.
