आमच्या गावात, आम्हीच सरकार

आपल्या देशाचा इतिहास अभ्यासला तर आपल्याला असे दिसेल की, आदिवासी जमाती विकास प्रकियेत दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. उपजीविकेचे साधन असलेल्या जमिनी, अनुसूचित जमाती राहत असलेले पाडे यांचा वन संरक्षणाच्या तरतुदींमुळे विकास होऊ शकला नाही. पर्यायाने वनउपज हेच जगण्याचे साधन झाले. इंग्रजांनी आदिवासींची स्वतंत्र सांस्कृतिक ओळख व अस्तित्व नाकारले. भारतीय वन अधिनियम 1927 या कायद्याने आदिवासी जंगलासाठी घातक आहेत, या गृहिताच्या आधारे आदिवासींचा जंगलातील वावर शेती, वनउपज संकलन यावर अनेक बंधने आली. 

आदिवासींच्या स्वतंत्र अस्तित्वाची दखल

स्वातंत्र्यानंतर भारताने लोकशाही स्वीकारली, लोकशाही पद्धतीने देश चालविण्याकरिता संविधान तयार करण्याची जबाबदारी संविधान सभेवर सोपविली. संविधान सभेमध्ये श्री जसपाल सिंग मुंडा हे प्रतिनिधी होते, ते स्वत: आदिवासी होते. आदिवासींना भारताचे नागरिक म्हणून समान हक्क मिळाला (संविधान भाग 3, मुलभूत हक्क) समान हक्काबरोबर आदिवासी समाज समूहासाठी संविधानामध्ये विशेष तरतूद आहे. आदिवासी, सांस्कृतिक जडणघडण, रूढी परंपरा, न्याय निवाडा पद्धती या भिन्न आहे. संविधानामध्ये याचा सर्वंकष विचार केला आहे. संविधानाच्या भाग 10, कलम 244 अनुसूची 5 अनुसार पेसा क्षेत्र घोषित केले आहे. 

पेसा कायद्याचा उदय

73व्या घटना दुरुस्ती अन्वये पंचायतराज संस्थाना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला. सन 1996 ला अनुसूचित क्षेत्र पंचायत विस्तार अधिनियम अस्तित्वात आला. यानुसार अनुसूचित भागातील स्थानिक स्वराज संस्थाना विशेष अधिकार प्राप्त झाले. 2 मार्च 2014 ला महाराष्ट्र राज्याने पेसा कायद्याचे नियम लागू केले. अनुसूचित क्षेत्रातील या ग्राम पंचायतींना व ग्रामसभांना अतिरिक्त हक्क आणि जबाबदाऱ्या मिळाल्या. 

महाराष्ट्रात 13 जिल्हे व 59 तालुक्यामध्ये या कायद्याचा विस्तार आहे. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात 9.35 टक्के इतक्या लोकसंख्येचा पेसा कायद्यात समावेश होतो. पेसा कायद्याने ग्रामसभा, स्थायी समित्या, अबंधित निधी, यासारख्या विशेष तरतुदी केल्या आहेत. 

स्थायी समिती  

पेसा कायद्याने विविध विषय व त्याच्या व्यवस्थापनासाठी समित्या निर्माण करण्यात येतात. 

ग्रामकोष समिती: ग्रामसभेअंतर्गत निधी, वस्तू, वनउपज यांचे जतन, संकलन व विक्री करण्याचे कार्य ही समिती करते. गावाचे उत्पन्न वाढविणे व त्याचे व्यवस्थापन करणे, हे समितीचे प्रमुख काम आहे. या समितीमध्ये ग्रामसभेने निवडलेल्या दोन प्रतिनिधींपैकी एक प्रतिनिधी महिला असणे आवश्यक आहे. ग्राम पंचायतीचा सचिव हे या समितीचे सचिव असतात. यामुळे एका ग्राम पंचायतीमध्ये दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त ग्रामसभा कोष बँक खाती असू शकतात. 

शांतता, सुरक्षा व तंटामुक्ती समिती: गावाची शांतता अबाधित रहावी, गावे व पाडे जंगलामध्ये असल्याने स्वसुरक्षा महत्वाची असते. परस्परांमधील वाद मिटविणे, मनुष्य प्राणी व अन्य प्राणी यामध्ये संघर्ष होऊ नये, यासाठी उपाय योजना करणे, हे सारे कार्य समितीचे आहे. ग्रामसभा या समितीच्या सदस्यांची निवड करते. पोलीस स्टेशनला गेलेल्या तक्रारी याची एक प्रत ग्रामसभेला द्यावी लागते. ग्रामसभेने हस्तक्षेप केल्यास परस्पर तंटा/केस पुढे घेऊन जाता येत नाही. 

साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन समिती: पेसा ग्रामसभांना नैसर्गिक साधन संपत्ती व व्यवस्थापनाचे अधिकार मिळालेले आहे. यामुळे गावाच्या साधन संपत्तीचे जतन, संवर्धन करणे यासाठी ही समिती कार्य करते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी या योजनेचा गाव स्तरावर स्वतंत्र समृद्धी आराखडा ही समिती तयार करू शकते. सामुहिक वन हक्काने मिळालेल्या जमिनींचे व्यवस्थापन करून उत्पन्न वाढवू शकते. जल, जमीन, वृक्ष, माती, जैवविविधता याबाबत समिती योजना तयार करू शकते. 

जलस्त्रोत नियोजन व व्यवस्थापन: पाण्याचे साठे जतन करणे, झऱ्यांचे व्यवस्थापन करणे, तसेच शासनाला जलसाठा तयार करण्यासाठी जागा देणे किंवा नाकारणे हा अधिकार समितीला आहे. पेसा क्षेत्रातील जल, तरू, काष्ठ, पाषाण या बाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे. ग्रामसभेला नैसर्गिक साधन संपत्ती व जल स्त्रोता बाबत सल्ला देण्याचे काम ही समिती करते. पाणीपुरवठा योजना राबविणे, शेतीच्या पाण्याचे नियोजन करणे, ही कामे समिती करते. 

मादक द्रव्य नियंत्रण समिती: वन क्षेत्रातील वन उपज याद्वारे मद्य निर्मिती केली जाते. यावर नियंत्रण, विक्रीला परवानगी किंवा बंदी करण्याचा अधिकार समितीला आहे. गावाबाहेरच्या व्यक्तींना मद्य विक्री बाबत नियम समिती करू शकते. बिगर आदिवासी व्यक्तींना गावातील जमिनी आमिषा पोटी विकल्या जाणार नाहीत किंवा विकल्यास त्या परत घेण्यासाठी समिती उपाय योजना करू शकते. 

कर्ज नियंत्रण समिती: बेकायदा कर्ज देऊन आदिवासी कुटुंबाला विहित कामासाठी वेठबिगार म्हणून कामाला ठेवून घेण्याचे प्रमाण जास्त आहे. वेठबिगार कुटुंबाला पैसे देऊन वर्षानुवर्षे काम करून घेतले जाते. याला प्रतिबंध ही समिती करू शकते. ग्रामसभेच्या पूर्व परवानगी शिवाय गावात कोणालाही सावकारी करता येत नाही. याबाबतचे व्यवस्थापन ही समिती करते. परस्पर पैसे देऊन जमिनीवर किंवा घरावर कब्जा केला असल्यास ही समिती त्याबाबत ग्रामसभेच्या मार्फत ही अंतिम निर्णय घेते. 

दक्षता व सनियंत्रण समिती: बाजाराचे व्यवस्थापन, जंगलाचे व्यवस्थापन, विकास योजना राबविणे व देखरेख करणे, ग्राम पंचायती सोबत समन्वय करणे, शासकीय योजनांचा व्यक्तीगत लाभ देताना सामुहिक निर्णय प्रक्रिया राबविणे, सदरची प्रक्रिया पारदर्शक राहावी, यासाठी दक्षता व सनियंत्रण समिती कार्य करते. 

गावसभेला आवश्यकता वाटल्यास विशिष्ट विषयाशी संबधित विषयावर कार्य करण्यासाठी ग्रामसभा महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1959 च्या कलम 45क नुसार 29 विषयांच्या आवश्यकतेनुसार लाभार्थीस्तर समिती निर्माण करू शकते. 

गाव घोषित करणे

घोषित पेसा क्षेत्रातील पाडा किंवा पाड्यांचा समूह स्वतंत्र गावाची मागणी करू शकतात. उपजिल्हाधिकारी तीन महिन्यांमध्ये ह्यावर निर्णय घेतील. त्यानंतर जिल्हाधिकारी ह्यांनी 45 दिवसांत कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. असे न झाल्यास लोक आपले गाव घोषित करू शकतात. घोषित गावाला स्वतंत्र ग्रामसभेचा दर्जा मिळतो. ग्रामसभेला स्वतंत्र दर्जा असल्याने ग्रामसभेचा निर्णय हे अंतिम मानले जाते. गाव घोषित केल्यानंतर पंचायतीला असलेले सर्व अधिकार ग्रामसभेला मिळतात. यामुळे लोकांना स्वत:चा विकास करता येतो. 

विशेष अधिकार:

महाराष्ट्र राज्याने पेसा कायद्याचे प्रथम नियम तयार केले. राज्यात आदिवासी योजनेची जितकी आर्थिक तरदूत असेल त्याच्या 5 टक्के निधी थेट ग्रामसभेला दिला जातो. या 5 टक्के निधीला अबंधित निधी असे म्हटले जाते. ग्रामसभाकोष समिती खात्यावर हा निधी येतो. प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ग्रामसभा संघटक म्हणून स्वतंत्र व्यक्ती नियुक्त करता येतो. हा गावाचा कर्मचारी असतो. ग्रामसभेचे महत्व सांगणे, प्रचार-प्रसार करणे हे काम संघटक करतात. पण अद्याप ग्रामसभा संघटक ह्यांना शासनाने ग्रामसभेचे सचिव म्हणून अधिकार किंवा मान्यता दिलेली नाही. 

पेसा ग्रामसभा तहकूब करता येत नाही

पेसा ग्रामसभा, ग्रामसभा अध्यक्ष ह्यांची स्वतंत्र निवड करते. पेसा ग्रामसभेला लोकसंख्येच्या 25 टक्के इतका कोरम असावा लागतो. पेसा कायद्यामध्ये तहकूब ग्रामसभेची सोय नाही. पारंपारिक निर्णय प्रक्रिया ही समुदायकेंद्री असल्याने त्याचा विचार करण्यात आला आहे. पेसा क्षेत्रामध्ये काम करणारे कर्मचारी हे आदिवासी असावेत, असे शासनाने ठरवले आहे. पेसा कायद्याची अंमलबजावणी राज्यपाल कार्यालयातून होते. 

बिगर आदिवासी नोकरशाही पेसातील अडथळा

पेसा हा असा कायदा आहे, तो ग्रामस्वराज्यचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यामध्ये लोकांना अधिकार देतो. पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करताना बिगर आदिवासी नोकरशाह हा कायदा समजून घेत नाही. यामुळे पेसा कायदा जरी दिशादर्शक असला तरी त्याची अंमलबजावणी यंत्रणा अजूनही अनभिज्ञ आहे. आदिवासी समाजाला पुढे नेणारा व आमच्या गावात आम्हीच सरकार हे सिद्ध करणारा पेसा कायद्याचा अधिकाधिक प्रचारप्रसार करूयात!