बाल गणेशांनी भगवान शंकरांची वाट अडवली होती. मातृदेवतेने दिलेला संकेत कोणत्याही परिस्थितीत भंग होऊ नये, हा त्यामागचा सिद्धांत. मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांच्या घरी स्थापित असलेल्या श्री गणेशांकडून तर भारतमातेच्या न्यायसंकल्पांचे पावित्र्य जपण्यासाठी अधिक अपेक्षा. खरोखरच बाल गणेश तिथे अवतीर्ण झाले असते आणि त्यांना भारतमातेची न्यायव्यवस्था शूचिर्भूत होत असताना तिचं पावित्र्य राखण्याचं कार्य जर सोपवलं असतं, तर जशी त्यांनी भगवान शंकरांची वाट अडवली तशी माननीय पंतप्रधानांचीही वाट अडवली असतीच ना.
पुराणातली गोष्ट रूपकात्मक आहे. माता पार्वतींनी अंगाच्या मळापासून बाल गणेश निर्माण केला. शूचिर्भूत होऊन तनमनाने दिनक्रम सुरू करण्यासाठी व आपल्या संकल्पाचे पावित्र्य राखण्यासाठी या बाल गणेशाला पार्वती मातेने सक्त पहाऱ्यावर ठेवलं. बाल गणेशांनी मातेच्या या संकल्पाचं निष्ठेनं पालन केलं. समोर पिता उभा असतानाही आणि शिर कलम होऊ शकतं, हे ठाऊक असतानाही वाट अडवण्याचा आपला निर्धार डळमळू दिला नाही. भारतीय नागरिकांनी आणि भारतीय लोकशाहीचे स्तंभ तोलून धरणाऱ्यांनीही हा निर्धार राखावा असा बोध या कथेतून आपण घेऊ शकतो.
पक्षफुटीमुळे पक्षांतराचा आरोप असलेल्या आमदारांच्या पात्रतेविषयीचा खटला दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी असताना, या घटनाक्रमातील लाभार्थी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचे सर्वोच्च नेते मा. पंतप्रधान यांनी मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या घरातील गणेशोत्सवाच्या आरतीत सहभागी होणं, हे सार्वजनिक नैतिकता व राजकीय प्रशस्तपणाला धरून नव्हतं. बुद्धिवादी लोकांना असं वाटलं, त्यात गैर काही नाही. या भावभक्तिमय भेटीचे चलचित्र समाजमाध्यमांवर झळकल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या निष्पक्ष व न्यायनिष्ठ प्रतिमेबद्दल साशंकता व्यक्त करण्याची संधी नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधकांना मिळाली.
महाराष्ट्रात न्यायमूर्ती राम शास्त्री प्रभुणे यांच्या निस्पृहतेचं उदाहरण आहे. न्यायमूर्तिंच्या न्यायनिष्ठेबद्दल शंका असू नये, असं सर्वसाधारण जनमत असतं. न्यायालयाचा अवमान करण्यासाठी सर्वसामान्य माणूस धजावत नाही. मात्र 12 जानेवारी 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तिंनाच पत्रकार परिषद घेऊन आपली अगतिकता आणि कैफियत माध्यमांसमोर मांडावी लागली होती. हा भारतमातेच्या न्यायालयीन पावित्र्याच्या दृष्टीनं काळा दिवस होता. त्यामुळे सुनावणीच्या पूर्वसंध्येला धार्मिक उत्सवाच्या निमित्तानं का होईना पण मोदी-चंद्रचूड भेटीच्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत ‘आम्हाला न्याय मिळणार नाही’ असं म्हणतात. तेव्हा त्यांच्या अनुमोदनासाठी अनेक माना डोलावतात. संजय राऊत यांनी अगतिकतेतून हे विधान केलेलं असलं तरी ते राजकीय प्रवक्ते असण्याआधी एक संपादक आहेत, हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या इंटेग्रिटीबद्दल शंका निर्माण होऊ शकेल असं विधान त्यांना टाळता आलं असतं. परंतु, संपादकांपेक्षा प्रवक्तेपद वरचढ ठरलं.
तरीही प्रश्न पडतो की दरवेळी न्यायालयाचा आदर ठेवून आपल्या मनात निर्माण झालेला न्यायव्यवस्थेवरील अविश्वास मनातल्या मनातच ठेवून मौन धारण करणं आवश्यक आहे का? ही आपली ‘मन की बात’ काळाचं अपत्य आहे. हा अविश्वास परिस्थितीजन्य आहे. न्यायदेवता आंधळी असते. कारण कोणत्याही संप्रदायाच्या, धर्माच्या, समूहाच्या भावनिक, भक्तीसापेक्ष मुद्द्यांचा परिणाम न्यायव्यवस्थेच्या न्यायबुद्धीवर होऊ नये.
पुराणातील रूपकांचा बोध घेताना न्यायव्यवस्थेवरील आपल्या श्रद्धा अधिक डोळस आणि कर्तव्यनिष्ठ असणं गरजेचं आहे, याचे भान मिळालं तरी या गजानन रूपी बुद्धिदेवतेला हे योग्य नमन असेल.
