तीन दशकांपूर्वी म्हणजेच महाराष्ट्र शासनाने 1994 मध्ये देशातलं पहिलं महिला धोरण जाहीर केलं. त्यात कालसुसंगत बदल करण्यात आले. 2001 मध्ये दुसरं तर 2014 मध्ये तिसरं व आता 2024 चं नवं धोरण निश्चित करण्यात आलं. या सर्व धोरणांमध्ये प्रामुख्याने स्त्रियांवरील अत्याचार, हिंसा, स्त्रीविषयक कायदे, त्यांच्या आर्थिक दर्जात सुधारणा, प्रसारमाध्यमांची भूमिका, स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग, स्त्रियांना केंद्रस्थानी मानून योजनांची निश्चिती व स्वयंसहाय्यता बचतगटांचा विकास, यांचा प्रामुख्याने विचार झाला. त्याचे परिणाम अनेक अंगांनी दिसून आले. पण पक्ष सत्ताधार्‍यांनी निर्मळ मनानं महिला धोरण आपलं मानलंच नाही. या महिला धोरणांत महिलांची सामाजिक स्थिती आणि प्रतिष्ठा सुधारणे, त्यांची मानहानी करणार्‍या प्रथांवर प्रतिबंधात्मक उपाय सुचवणे, महिलांसाठी असणार्‍या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, महिलांना समुपदेशन आणि निशुल्क कायदेशीर सल्ला देणे यावर भर कसा दिला; याचं सोज्वळ ऑडिट जाणून घेणे गरजेचं आहे. ताळेबंद मांडतांना, तो अनुभवांच्या आधारे नीट तपासून मांडला तर त्याचा आक्रस्ताळेपणा कमी होतो, म्हणून हा ताळेबंद सोज्वळपणे मांडला आहे.
आरंभशूर
1993 साली कॅबिनेटमध्ये महिला व बालविकास विभागाची स्वतंत्र प्रशासकीय विभाग म्हणून स्थापना झाली. या विभागांमार्फत आज महिलांच्या वेगवेगळ्या समस्यांवर आधारित विविध योजना राबविल्या जातात. त्याचा फायदा ग्रामीण भागातील महिलांनाही होत आहे.
1994 साली महिला, मुलींना आपल्या वडिलांच्या संपत्तीत समान वाटा देण्याचा पहिला कायदा केला. हा कायदा पुढे 2005 मध्ये भारत सरकारनेही राबवला. या कायद्यामुळे महिला, मुलींना आधार मिळाला.
1993 साली राज्यात महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत 33 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. पुढे 2011 मध्ये हे प्रमाण 50 टक्के केले. त्यामुळे उंबरठ्याच्या आत आयुष्य घालवणार्‍या महिलांना “समान संधी समान सत्ता” या न्यायाने गावाचा, तालुक्याचा आणि जिल्ह्याचा कारभार करण्याची संधी मिळाली. त्याचा फायदा सर्वच राजकीय पक्षांनाही झाला.
महिलांना तिन्ही सैन्य दलात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला. संरक्षण खात्यात महिलांना 11 टक्के आरक्षण हा निर्णयही क्रांतिकारी ठरला! आज संरक्षण दलात महिला मानाने देशसेवा करत आहेत.
महिलांना पोलीस दलातही भरती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या निर्णयामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील कित्येक शिक्षीत मुली पोलीस दलात भरती होऊ शकल्या. आज त्यांच्या कुटुंबाचा चरितार्थ सुरळीत सुरु आहे.
ग्रामसभांमध्ये गावातील महिलांनी लेखी रितसर मागणी केल्यास गावातील दारुचे दुकान बंद होईल, हा कायदा शासनाने केला. ग्रामीण भागातील महिलांना दारुड्या पतींमुळे होणारा त्रास यामुळे थोडासा कमी झाला. हा निर्णय महिलांना झुकते माप देणारा आहे.
कोणत्याही शासकीय खरेदी विक्रीत (जमीन, घर किंवा इतर) पती सोबत पत्नीचेही नाव लावणे कायदेशीररित्या बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे महिलांना निर्णय प्रक्रियेत महत्वाचे स्थान मिळाले.
महिलांना सक्षम करण्यासाठी बचत गट चळवळ उभी करुन राज्यातील महिला बचत गटांना केवळ 4 टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. वेगवेगळ्या इव्हेंटमधून महिला बचत गटांना बाजारपेठ मिळवून दिली. या निर्णयामुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची संधी मिळाली.
या महिला धोरणानंतर स्त्रियांचे आणि मुलींचे साक्षरतेचे प्रमाण वाढताना, स्त्रीविषयक धोरणे आणि कायदे अधिक कडक झाले. शासकीय-निमशासकीय यंत्रणांमध्ये स्त्रियांना नोकरीत 30 टक्के आरक्षण मिळाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थात आज 50 टक्के आरक्षण मिळाले. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून स्त्रियांना व्यवसाय शिक्षण-प्रशिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. कायदेशीर मदतीसाठी राज्य महिला आयोग स्थापन झाला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (जिल्हा परिषद/ पंचायत समित्या व ग्रामपंचायती) स्व-उत्पन्नातील 10 टक्के निधी महिला आणि बालकल्याणासाठी राखून ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.
पहिल्या महिला धोरणाचा गेल्या त्री- दशकातील आढावा घेतल्यास त्यातील काही सूचना व शिफारशी योजना म्हणून किंवा धोरण म्हणून राज्य सरकारने स्विकारल्याचे आपल्याला दिसते. त्याचा महिलांच्या दैनंदिन जीवनावर प्राथमिक परिणाम चांगला झाल्याचे दिसून येते.
बदलत्या सामाजिक परिस्थितीनुसार महिलांसमोरील बिकट होत जाणार्‍या आव्हानांचा वेध घेण्यासाठी, महिलांच्या प्रश्नांविषयी समाजामध्ये संवेदनशीलता निर्माण करण्यासाठी तिसरे महिला धोरण तयार झाले. पन्नासहून अधिक सामाजिक संस्था तसेच शंभरहून अधिक व्यक्तींचा सहभाग असलेल्या या धोरणामध्ये प्रत्येक सामाजिक स्तरातील महिलांच्या हक्क, अधिकार व गरजांचा प्रकर्षाने विचार करण्यात आला. मात्र मागील सरकारची कार्यकाल समाप्ती होत असताना महिला धोरणातील सर्व मागण्यांचे घोंगडे व हे धोरण तसेच भिजत पडले!
धोरणगती व महाराष्ट्रातील महिलांची परिस्थिती – भाग 2
सोज्वळ ऑडिट का?
महाराष्ट्राच्या विकासाचा चढता-उतरता आलेख लक्षात घेतला तर त्यात महिलांचे योगदान ठळकपणे दिसत आहे. महिलांमधील शिक्षणाचे व अर्थार्जनाचे वाढलेले सुखावह प्रमाण तर दुसरीकडे दर हजार पुरुषांमागे मुलींचे घटलेले प्रमाण असे क्लेशदायक वास्तव आहे. महिला व बालविकास विभागाने सामाजिक संस्था, अभ्यासकांच्या मदतीने धोरणातील मसुद्यामध्ये महिलांचे हक्क व अधिकारासंदर्भात महत्त्वाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश केला. जेंडर बजेट, महिला वसतिगृहे, पाळणाघर, आरोग्य, प्रसाधनगृह, व्यसनमुक्ती, पर्यावरण, सांस्कृतिक धोरण, महिला व उद्योग, महिला व कायदा, असंघटित कामगार महिला, अपंग व मतिमंद महिलांसाठी सुविधांचा प्रकर्षाने विचार करण्यात आला होता.
निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच्या गदारोळात हे नवे धोरण घाईघाईने जाहीर करण्यात आले. पण प्रत्यक्षात मात्र वर्षभरात या धोरणातील कोणत्याही मुद्यांवर भरीव काम करण्याची तसदी महिला व बालकल्याण विभागाने का घेतली नाही? महिला आयोग तसेच महामंडळावरील रखडलेल्या नियुक्त्यांचा विषय, जेंडर बजेटच्या तरतुदीला अडीच कोटी रुपयांची लावण्यात आलेली कात्री, सामाजिक संस्थांच्या आटवण्यात आलेल्या निधीमुळे धोरणातील बाबी अमंलबजावणीच्या टप्प्यात कशा आणायच्या असे यक्ष प्रश्न का उभे राहिले?
महिला धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी का होत नाही, याची विचारणा या सरकाराला सामाजिक संस्थांनी सुरू केली. मात्र त्यातील एकाही पत्राचे उत्तर देण्याची तसदी सरकारने घेतली नाही. हे धोरण आघाडी सरकारच्या काळात आल्यामुळे या भाजपप्रणित सरकारला त्यात रस नव्हता का, अशीही शंका महिला संघटनांकडून व्यक्त केली गेली!
असंघटित क्षेत्रातील महिला, सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उपलब्धता, महिलांच्या आरोग्याच्या संदर्भात आरोग्यकेंद्राची निर्मिती तसेच महिला हक्क व कायद्याच्या संदर्भात जाणीवजागृती अभियानाची अंमलबजावणी तातडीने करू, असे महिला व बाल विभागाने सांगितले होते. मात्र सरकारची कार्यपूर्ती होत असतांना या धोरणाची साधी दखलही कोणत्याही अधिवेशनात घेण्यात आली नाही.
तिसर्‍या महिला धोरणाची प्रभावी अंमबजावणी करण्यासाठी आपल्या स्थानिक आमदारांना भेटून तत्काळ अंमलबजावणी करा, असे निवेदन महिला चळवळीने पुन्हा देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील आजची महिला स्थिती या प्रगतीशील विचारधारेला खरचं साजेशी आहे का? धोरण कागदावर व महिला जुन्याच स्थानावर असं होऊ नये!
(क्रमश:)
1 Comment
Best wishes.
Nice summary.