लोकशाहीचा पाया, पंचायत सभा

स्थानिक शासन व्यवस्था
भारताच्या ग्रामीण विकासामध्ये एक महत्वाचा टप्पा आला, तो म्हणजे 1992 साली! भारतीय राज्यघटनेमध्ये 73 वी घटना दुरुस्ती झाली. तिसऱ्या स्तरावरील म्हणजेच स्थानिक पातळीवरची शासन व्यवस्था अस्तित्वात आली, याला पंचायतराज व्यवस्था म्हणून ओळखले जाते. पंचायतराज व्यवस्था म्हणजे स्थानिक शासन व्यवस्था! यामध्ये दोन भाग आहेत. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था ह्यांना 74वी घटना दुरुस्ती आहे. ग्रामीण भागामध्ये ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय रचना आहे. ग्रामीण त्रिस्तरीय व्यवस्थेमध्ये थेट जनतेचा संपर्क किंवा संवाद होतो. थेट लोकांचा सहभाग येतो तो म्हणजे ग्राम पंचायतीशी! घटना दुरुस्तीची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत ती म्हणजे ग्रामसभेला निर्णायक अधिकार, विकेंद्रीकरण, आरक्षण, 11 व्या अनुसूचीनुसार पंचायतीचे अधिकार किंवा ग्रामसूची, नियमित निवडणुका, वित्त आयोग मार्फत थेट निधी.

पंचायतराज व्यवस्थेचा कणा

पंचायतराजचे महत्वाचे वैशिष्ट्ये म्हणजे ग्रामसभा! या सभा नेमक्या कशा असतात त्यांना काय अधिकार असतात हे समजून घेऊयात.

सभांचे प्रकार

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 कलम 7 अनुसार ग्रामसभेची तरतूद आहे. ग्रामसभेची भूमिका ग्रामीण भागात लोकशाही बळकट करणे, गाव विकासाच्या निर्णय प्रक्रियेत ग्रामस्थांचा सहभाग सुनिश्चित करणे.

पहिली सभा

ग्राम पंचायत निवडणुकीनंतर ग्राम पंचायत कार्यकारणी (बॉडी) अस्तित्वात येते. यानंतरच्या 45 दिवसांच्या आत पहिली ग्रामसभा होते. या ग्रामसभेमध्ये ग्रामविकास समित्या तयार केल्या जातात. (याबद्दल पुढच्या भागात विस्ताराने माहिती घेऊ).

ग्रामसभा

ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील मतदार यादीत नाव असणाऱ्या ग्रामस्थांची वर्षातून चार वेळा ग्रामसभा होते. दोन ग्रामसभेमध्ये तीन महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असत नाही. या मुख्य चार ग्रामसभांना काही विशिष्ट जबाबदाऱ्या आहेत. त्याबद्दलचे नियोजन आणि निर्णय यात घ्यावे लागतात. या चार सभा पुढीलप्रमाणे –

नियोजनाची ग्रामसभा

एप्रिल किंवा मे महिन्यात वर्षाची पहिली ग्रामसभा होते. या सभेला ‘नियोजनाची ग्रामसभा’ म्हणतात.

रोजगार सभा –

दुसरी ग्रामसभा ऑगस्ट महिन्यात होते, या ग्रामसभेला रोजगार सभा असेही म्हटले जाते. या सभेत समृद्धी आराखडा/ लेबर बजेट तयार केले जाते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना यांचे पुढील वर्षाचे रोजगार नियोजन हा या सभेचा प्रमुख विषय असतो.

अंदाजपत्रक तयार करणारी ग्रामसभा –

ऑक्टोबर महिन्यामध्ये तिसरी ग्रामसभा होते, यासभेला अंदाजपत्रक तयार करणारी ग्रामसभा म्हणून ओळखले जाते. येणाऱ्या वर्षाचे अंदाज पत्रक या ग्रामसभेत लोकांच्यासमोर ठेवून चर्चेअंती मान्यता घेतली जाते. अलीकडे केंद्र शासनाने या सभेला व्यापक स्वरूप दिले आहे. ‘ग्रामीण उदय से भारत उदय’ असे नाव देऊन त्याला लोकउत्सवाचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

बंधनकारक किंवा उत्साही सभा

वर्षातील चौथी ग्रामसभा 26 जानेवारी रोजी घेतली जाते. या सभेमध्ये सर्व विषयांची चर्चा होते.

विशेष सभा:

गावातील विशिष्ट विषयावर चर्चा करण्यासाठी बोलवलेल्या सभेला विशेष सभा म्हणतात. गावासंबंधित कोणत्याही विषयावर लोकांसोबत चर्चा करून, निर्णय घेण्यासाठी सरपंच विशेष सभा बोलवू शकतात. तसेच पंचायत समिती, जिल्हा परिषद किंवा शासनाने सूचित केल्यास विशेष सभा बोलविली जाते. ग्रामपंचायत सदस्यांनी बहुमताने मागणी केल्यास विशेष सभा बोलवावी लागते. 25 टक्के ग्रामस्थांनी मागणी केल्यास विशेष ग्रामसभा बोलवावी लागते.

महिला सभा

सर्वसमावेशक निर्णय व्हावेत हा ग्रामसभेचा पाया आहे. पुरुषप्रधान व्यवस्थेत महिला व पुरुष एकत्रित मनमोकळा संवाद होताना दिसत नाही. महिलांचा निर्णयप्रक्रियेत सहभाग वाढावा, सर्वसमावेशक निर्णय व्हावेत. लोकशाही अधिक बळकट व्हावी, या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्यात 2003 साली ग्रामसभेपूर्वी महिलांना स्वतंत्र महिला सभा घेण्याचा शासन आदेश आहे. 2003 नंतर भारतातील इतर राज्यात देखील महिला सभेची सुरुवात झालेली आहे. महिला सभा ही ग्रामसभा नसून ग्रामसभेची महिलांनी पूर्वतयारी करावी यासाठीची ही सभा आहे. महिला सभेला दारूबंदी करणे, रेशन दुकान महिला बचत गटाला देणे, राखीव निधीचे नियोजन करणे हे विशेष अधिकार आहेत.

बालसभा

बालहक्क संहितेमुळे बालकांना मुलभूत हक्क मिळण्याचा अधिकार मिळालेला आहे. बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, प्रचलन व रक्षण करण्यासाठी बालहक्क संरक्षण कायदा 2005 अस्तित्वात आहे. बालकांचे प्रश्न हे गावाचे प्रश्न आहेत. बालकांमध्ये लोकशाही प्रक्रिया रुजावी यासाठी ग्रामपंचायत 18 वर्षाखालील  बालकांची ग्रामसभेआधी बालसभा आयोजित करते. बालसभेत आलेले विषय किंवा ठराव यावर ग्रामसभेत चर्चा होते. वर्षातून किमान दोन बालसभा घ्याव्यात अशी अपेक्षा आहे.

प्रत्येक ग्रामसभेला मतदारांच्या एक दशांश किंवा शंभर यापैकी कमी असणारी संख्या कोरम मानला जातो.

मासिक मिटिंग

लोकांमधून निवडून आलेले ग्रामपंचायत सदस्य, सरपंच, उपसरपंच ह्यांची प्रत्येक महिन्याला कार्यकारणीची सभा होते. या सभेला ग्रामपंचायतीची मासिक सभा म्हणतात. या सभेमध्ये ग्रामसभेच्या निर्णयांचे कृती नियोजन, योजनांचा आढावा, राज्य-केंद्र शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी यावर चर्चा होते. तसेच मागील महिन्याचा मासिक प्रगती अहवाल व पुढील कृती नियोजन याला मान्यता देण्याबाबत चर्चा होते.

पेसा ग्रामसभा

आदिवासी संस्कृती व जीवनमान सुरक्षित राहावे यासाठी 1996 साली पंचायतराज कायद्याचा विस्तार करण्यात आला. पंचायत विस्तारित आदिवासी क्षेत्र (Panchayats Extension to Scheduled Areas), 1996अस्तित्वात आला. हा कायदा आदिवासी बहुल क्षेत्रासाठी आहे. यात महाराष्ट्रातील 13 जिल्हे आणि 59 तालुक्यांचा समावेश ह्यात आहे. पेसा कायद्यानुसार प्रत्येक गावात स्वतंत्र ग्रामसभा होते. पेसा क्षेत्रात एकूण 12 ग्रामसभा होतात. पेसा ग्रामसभेकडे राज्य शासनाने 5 टक्के अबंधित निधी सोपविला आहे. आदिवासी बजेटच्या 5 टक्के निधी ग्रामसभेला थेट दिला जातो. पेसा ग्रामसभा स्वतःचा विकास आराखडा तयार करते. पेसा ग्रामसभा जर कोरमच्या कमी उपस्थितीमुळे तहकूब झाली तर, पुन्हा होणाऱ्या ग्रामसभेतही कोरमची आवश्यकता असतेच. पेसा ग्रामसभेत कोरमबाबतीत हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पेसा गावाच्या ग्रामसभा आयोजित करणे, प्रचार-प्रसार करणे यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायत ग्रामसभा संघटक नियुक्त करते. या संघटकाचे मानधन राज्य शासन देते.

ग्रामसभा पारदर्शकता व पुरस्कार

सर्व सभांमधील झालेले निर्णय नागरिकांना माहित व्हावे, जनतेच्या माहितीसाठी सर्व सभांचे प्रोसेडींग खुल्या जागेत फलकावर लावावेत याबाबतचा शासन आदेश 25 जून 2014 राज्य शासनाने निर्गमित केलेला आहे. यामध्ये सभांचे प्रोसेडींग फलकावर लावणे बंधनकारक केले आहे. सदरचे ठराव शासनाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध केले जातात. दिनांक 27 सप्टेंबर 2013 रोजी एका पत्रान्वये मुख्य राज्य माहिती आयुक्त ह्यांनीही सर्व सभांचे प्रोसेडींग दर्शनी भागात ठेवण्याचे सुचविले आहे.

ग्रामसभेचा उत्सव व्हावा, लोकांचा त्यामध्ये सक्रीय सहभाग रहावा यासाठी राज्य शासनाने यशवंत पंचायत पुरस्कार सुरु केले आहे. केंद्र शासनाने ही दीनदयाळ उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामसभा पुरस्कार प्रतिवर्षी 24 एप्रिल राष्ट्रीय पंचायतराज दिनादिवशी ग्रामपंचायतींना दिला जातो.

लोकांच्या सहभागाने लोकशाही बळकट करण्याचे माध्यम ग्रामसभा आहे ते सर्वजण मिळून अधिक बळकट करूयात!