भारतीय महिलांना ‘संविधानाची ढाल’ देणारे डॉ आंबेडकर!

स्त्री स्वातंत्र्य आणि समानता ही संकल्पना भारतासारख्या देशात रुजण्यासाठी प्रदीर्घ कालावधी लागणार, हे निश्चित आहे. कारण आपल्या देशात फार पूर्वीपासून सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व राजकीय वर्चस्वानुसार मानवी समाजरचना ठरवली गेली आहे. पितृसत्ताक समाजात अजूनही स्त्रियांना त्यांच्या हक्क आणि अधिकारांसाठी आजही भांडावं लागतं.  त्यामुळे ‘माणूस’ म्हणून सर्वांना एकाच पातळीवर आणायचे असेल, तर परिवर्तनाची गती अधिक वेगवान असायला हवी. यासाठी स्त्रियांनी वैयक्तिक आणि सार्वजनिक चळवळीत सक्रिय असणे आवश्यक आहे, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जाणून होते. म्हणूनच ‘महिलांनी किती प्रगती केली आहे, यावरूनच मी समाजाची प्रगती मोजतो’ — हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार आजही महत्त्वाचा वाटतो. स्त्रीवादी भूमिकेतून डॉ. आंबेडकरांना पाहिल्यास काळाच्याही पुढे बघण्याची त्यांची कमालीची दूरदृष्टी आपल्याला दिसते. 

भारतीय महिलांना अमेरिकेच्या आधी मतदानाचा अधिकार

भारतीय नागरिकांची जात, धर्म, लिंगभेद यानुसार उच्च-नीचतेची वर्गवारी झालेली असल्यामुळे, राजकीय स्वातंत्र्यानंतरही सामाजिक स्वातंत्र्याचा मुद्दा गुंतागुंतीचा ठरतो.चातुर्वर्ण्य व्यवस्था स्पष्ट-अस्पष्ट रुपात आजही आपल्याला पाहायला मिळते. या पुरुषी वर्णव्यवस्थेत स्त्रियांचे स्थान तर पंचम वर्गात केले आहे. मात्र या परिस्थितीतही समता, बंधुता आणि न्याय ही त्रिसूत्री तत्वं डॉ. बाबासाहेबांनी समाजात ठसवून देण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. स्रीवादाची मांडणी केवळ चळवळीपुरती मर्यादित न ठेवता, अभ्यासपूर्ण तत्वज्ञान जगासमोर मांडून समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला या तत्वांमध्ये जगता यावे यासाठी त्यांनी मोलाचे कार्य केले. अमेरिकेसारख्या विकसित देशात महिलांना मतदानाच्या अधिकारासाठी झगडावं लागलं, मोर्चे-आंदोलने करावी लागली. भारत देशात मात्र देश स्वतंत्र झाल्यानंतर सर्व नागरिकांना मतदानाचा समान अधिकार दिला गेला. डॉ. आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीची झलक संविधानाच्या प्रत्येक पानावर आपल्याला पाहायला मिळते. डॉ. आंबेडकरांनी महात्मा फुल्यांना गुरू मानलं होतं. त्यामुळे गुरुची शिकवण प्राणपणाने पुढे नेणारा हा शिष्य किती विद्वान आणि सर्वव्यापी होता हे आपल्याला दिसते. 

संविधानाने दिले महिलांना समान हक्क

भारतीय समाजरचनेच्या मुख्य प्रवाहात कोणतीही व्यक्ती वंचित राहू नये यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी जात, धर्म, लिंग या असमानतेच्या पलिकडे जाऊन ‘माणूस’ या दृष्टीकोनातून न्याय आणि समान वागणुकीवर भर दिला. हे कार्य अनेक समाजसुधारकांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी आहे कारण त्यांनी दिलेल्या विचारसरणीला कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त झाले. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या हक्कांसाठी उभे राहणे शक्य झाले. आपल्यावर झालेल्या अन्यायाची दाद आता स्त्रियांना मागता येते, संविधान लागू होण्याआधी अशी परिस्थिती नव्हती हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. भारतीय समाज फार पूर्वीपासून पितृसत्ताक परंपरेत जगत आला आहे. पुरुषाच्या हातात सत्ता आणि स्त्री त्याची दासी — हे समीकरण अनेक पिढ्यांपासून चालत आले आहे. स्त्रीने पुरुषांच्या बरोबरीची कल्पनाही करू नये, इतकी जाचक वृत्ती काही दशकांपूर्वी स्पष्टपणे जाणवायची. मात्र ‘बाईपणाची’ ताकद काय असते, आणि स्त्रीला असमान वागणूक दिल्यास समाजाची अधोगती कशी होते, याची जाणीव डॉ. आंबेडकरांना होती. म्हणूनच त्यांनी संविधानात लिंगभेदापलीकडे जाऊन समान अधिकार दिले आणि एकसमान समाजरचनेसाठी पायाभूत तरतुदी केल्या. स्त्रियांसाठी कायदेशीर तरतूद करताना त्यांनी सर्वांना समान न्याय दिला. कुणा एका जातीची म्हणून, कुणा एका पंथाची म्हणून कुणालाही झुकते माप दिले नाही. कायद्याचे आणि समानतेचे खरे शासन डॉ. आंबेडकरांनी संविधानाच्या रुपात प्रत्यक्षात आणले.

हेही वाचा – ज्ञान साधक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा! 

शिक्षण हा समाजातील उच्च-नीचतेच्या रोगावर जालीम उपाय आहे, हे डॉ. आंबेडकरांना चांगलेच ठाऊक होते. शिक्षणामुळेच  व्यक्तीमध्ये आपल्या हक्कांसाठी लढण्याची क्षमता निर्माण होते. आंबेडकरपूर्व आणि आंबेडकरकालीन समाजात स्त्रियांना त्यांच्या स्वतंत्र अस्तित्वाची जाणीव नव्हती. मात्र आजची परिस्थिती शिक्षणामुळे बदललेली आहे. आजच्या घडीला स्त्रिया विविध व्यावसायिक क्षेत्रात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून कार्यरत आहेत. भारताच्या राष्ट्रपती या एक महिला असून वंचित अशा आदिवासी समुदायातून त्या येतात. डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांची, दूरदृष्टीची आणखी काय पावती हवी?

समान काम, समान वेतन

स्त्रिया उच्च शिक्षण घेऊन विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत आणि केवळ स्वतःसाठीच नव्हे, तर कुटुंबाच्या आर्थिक आधारस्तंभासुद्धा ठरत आहेत. अशा परिस्थितीत आंबेडकरांनी ‘समान कामासाठी समान वेतन’ ही तरतूद केली, जी आजही स्त्रियांना भेडसावणाऱ्या वेतनातील असमानतेविरोधात संरक्षण देते. कायद्यात तरतूद असली तरी गावखेड्यात आजही ‘गड्या’ला आणि ‘बाई’ला असमान पगार दिला जातो. बाईच्या श्रमाला आजही कमी ‘किंमत’ दिली जाते. ही असमानता रोखायची असेल तर महिलांना त्यांच्या न्याय-हक्कांसाठी जागरूक केले पाहिजे. अर्थात, त्याची पहिली पायरी आहे स्त्री शिक्षण! मुलांना-मुलींना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद आता संविधानात आहे, त्याची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहणे आजच्या युवा वर्गाची जबाबदारी आहे.

प्रसूती काळातील भरपगारी रजा

प्रसूती ही स्त्रीच्या जीवनातील एक नैसर्गिक प्रक्रिया असून, तिच्या आरोग्यासाठी आणि नवजात बालकाच्या सुरक्षिततेसाठी आंबेडकरांनी स्त्रियांना भरपगारी प्रसूती रजा मिळावी यासाठी प्रयत्न केले. यासोबतच स्त्रियांच्या कामाच्या वेळा आणि स्वरूपात बदल व्हावा यासाठी कायदे मंजूर करण्यात आले. स्त्रियांवर केलेले हे उपकार नसून डॉ. आंबेडकरांना स्त्री शक्तीची जाणीव होती. नवनिर्मितीचा आविष्कार स्त्री शक्तीशिवाय अशक्य आहे याची जाणीव डॉ. आंबेडकरांना होती. त्यामुळे कायद्यात ही तरतूद करण्यात आली. देशातल्या प्रत्येक स्त्रीने तिला मिळालेले अधिकार नेमके आले कुठून याचा शोध आणि बोध घेतला पाहिजे.

हिंदू कोड बिल  

भारतीय समाजातील सामाजिक विकासासाठी वैयक्तिक जीवनात सुधारणा होणे आवश्यक आहे. यासाठी डॉ.आंबेडकरांनी कायदेमंत्री असताना हिंदू कोड बिल तयार केले, जे स्त्रियांच्या वैयक्तिक हक्कांसाठी महत्त्वाचे होते. पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या मंत्रिमंडळात असताना डॉ. आंबेडकरांनी हे बिल आणले. विवाह, वारसा, दत्तक प्रक्रिया आणि देखभाल यासंदर्भातील कायद्यांत स्त्रियांना पुरुषांप्रमाणेच अधिकार देण्याची तरतूद या बिलात केली गेली होती. दुर्दैवाने हे बिल तत्कालीन परिस्थितीत संमत झाले नाही. कारण स्त्रियांना पुरुषांबरोबर समसमान वागणूक देणे हे पितृसत्ताक समाजासाठी अजूनही ‘अवघड’ वाटत होते. कायदेमंत्री असूनही आपण आपल्या देशातील स्त्रियांना न्याय देऊ शकत नाही, या अगतिकतेतून डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. आज देशातील स्त्रियांना याचा विसर पडलेला दिसतोय. 

आंबेडकरांनी मांडलेल्या हिंदू कोड बिलमधील मुद्दे

हिंदू कोड बिलाअंतर्गत विवाह कायदा, उत्तराधिकार कायदा, दत्तक आणि देखभाल कायदा लागू होणार होते. यामुळे महिलांना जोडीदार निवडण्याचा, घटस्फोट घेण्याचा, पोटगीसाठी मागणी करण्याचा, मालमत्तेत वारसाहक्क मिळवण्याचा व मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार मिळणार होता. डॉ. आबेडकरांना अभिप्रेत असलेले हिंदू कोड बिल ते संसदेत असताना पारित झाले नाही. मात्र नंतरच्या काळात टप्प्याटप्प्याने, वेगवेगळ्या कायद्याच्या स्वरूपात हे कायदे अस्तित्वात आले. डॉ. आंबेडकर काळाच्या पुढे पाहत होते, इतर नेत्यांना मात्र नंतरुन जाग आली.

हेही वाचा – सत्तेला वेळोवेळी जनतेने नकार दिला पाहिजे – संविधानिक व्यवस्थेबद्दल डॉ. आंबेडकरांचे विचार

स्त्रियांच्या स्वतंत्र अस्तित्वासाठी आंबेडकरांनी जे कायदे तयार केले, त्यांच्या मागे असा स्पष्ट विचार होता की समाजाची खरी उन्नती घडवायची असेल, तर स्त्रिया परिवर्तनाच्या प्रवाहात सक्रिय असल्या पाहिजेत. म्हणूनच धोंडो केशव कर्वे यांचे ‘पुरुष शिक्षित झाला की त्याला स्त्री स्वातंत्र्याचा अर्थ समजेल’ हे विचार डॉ.आंबेडकरांना तंतोतंत लागू पडतात. कारण त्यांचे शिक्षण आणि विचारसरणी इतकी व्यापक होती की, आजही स्त्री स्वातंत्र्याच्या लढ्याला संविधानाचे रूपात त्यांनी ढाल दिली आहे. ही ढाल एक स्त्री म्हणून आपण जेव्हा जेव्हा वापरू तेव्हा, डॉ. आंबेडकरांचे आपण कृतज्ञतापूर्वक आभार मानले पाहिजे.