डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आणि समाजसुधारक होते, हे आपण सगळेच जाणतो. त्यांचे लोकशाहीविषयीचे विचार केवळ राज्यव्यवस्थेपुरते मर्यादित नव्हते, तर ते सामाजिक समतेवर आधारलेले होते. त्यांच्या वेगवगेळ्या आंदोलनांमधून, भाषणांमधून आपल्याला ते जाणवते. आयुष्यभर त्यांनी समतेसाठी लढा दिला. त्यांच्यासाठी लोकशाही म्हणजे केवळ मतदानाचा अधिकार नव्हता, तर ती जीवनपद्धती होती—स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूलभूत तत्त्वांवर उभी असलेली. आजच्या काळात निवडणूक सुधारणा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि धर्मनिरपेक्षतेवरील संकटे या मुद्द्यांसंदर्भात आंबेडकरांचे विचार अधिक महत्त्वाचे ठरतात. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र विधिमंडळात संविधानावर दोन दिवसीय चर्चा झाली. सर्व नव्या-जुन्या लोकप्रतिनिधींनी या चर्चेत सहभाग नोंदवला. सगळ्यांचीच भाषणे रुक्ष वाटली. संविधानाप्रती सभागृहात एक भूमिका आणि सभागृहाबाहेर वेगळी भूमिका असे जर आपण वागणार असू तर मग अवघड आहे.
लोकशाहीने सामाजिक न्यायाची हमी द्यावी
असो, डॉ. आंबेडकरांच्या मते, लोकशाही ही केवळ एक राजकीय व्यवस्था नाही, तर ती समाजाच्या प्रत्येक घटकाला समानतेचा न्याय देणारी संकल्पना आहे. लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांमध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समता आली पाहिजे. जातीव्यवस्थेने विभागलेल्या समाजात खरी लोकशाही नांदू शकत नाही, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. समाजातील कोणताही घटक वंचित राहू नये, यासाठी लोकशाहीने केवळ मतदानाचा अधिकार न देता सामाजिक न्यायाची हमी दिली पाहिजे असे ते वारंवार सांगत होते. संविधानसभेच्या त्यांच्या शेवटच्या भाषणात तर त्यांनी जीव ओतून सत्ताधारी वर्गाला हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. आपल्या लोकप्रतिनिधींनी संविधानावर चर्चा न करता डॉ. आंबेडकरांच्या या भाषणाचे सामुहिक वाचन करायला हवे.
सामाजिक लोकशाही अधिक महत्त्वाची
राजकीय लोकशाही ही तात्पुरती असते. तिला सामाजिक लोकशाहीची जोड नसेल, तर ती कोसळू शकते, असे आंबेडकरांचे मत होते. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही लोकशाहीची गाभ्याची मूल्ये आहेत. जातीव्यवस्थेने पिचलेल्या समाजात ही मूल्ये रुजवण्यासाठी राजकीय लोकशाहीपेक्षा सामाजिक लोकशाही अधिक महत्त्वाची ठरते. जाती, धर्म, लिंग यांमधील भेदभाव दूर झाला तरच खरी लोकशाही प्रस्थापित होऊ शकते. परभणीच्या सोमनाथ सूर्यवंशीची पोलीस कोठडीत हत्या होते, मस्साजोगच्या सरपंचाला अमानवी पद्धतीने जीवे मारले जाते, आदिवासींच्या जमिनी रातोरात बिल्डरच्या घशात घातल्या जातात. एकीकडे लोकशाही व्यवस्थेच्या आरत्या गायच्या आणि दुसरीकडे मात्र लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासायची, असे जर सत्ताधारी वर्ग आणि बहुसंख्यांक समाज वागणार असेल तर आपला देश अराजकतेच्या वाटेवर आहे हे आपण समजून घेतले पाहिजे.
संविधान हा केवळ कायद्यांचा संग्रह नाही
डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्या लिखाणात’राज्यघटनात्मक नीतिमत्ता’ (Constitutional Morality) या संकल्पनेवर भर दिला आहे. त्यांच्या मते, राज्यघटनेचा उपयोग केवळ कायद्याचे पालन करण्यासाठी नव्हे, तर समाजातील नैतिक मूल्ये बळकट करण्यासाठीही व्हायला हवा. संविधान हा केवळ कायद्यांचा संग्रह नसून तो न्याय, समानता आणि स्वातंत्र्य यांचे मूर्त स्वरूप आहे. प्रत्येक नागरिकाने आणि राज्यकर्त्यांनी संविधानाच्या मूल्यांचे पालन केले पाहिजे. असे अभिप्रेत असतानाही आपल्याकडे राजरोस नेते पळवले जातात, पक्ष फोडले जातात. नीतिमत्ता नसलेल्या समाजात नवनिर्मितीला वाव नसतो. खुल्या, मोकळ्या वातावरणात कला बहरते, साहित्य बहरते, सृजनशीलता वाढीस लागते.
हेही वाचा – सामाजिक समतेचा मूलमंत्र हा शैक्षणिक क्रांतीतूनच – डॉ. आंबेडकरांचे शैक्षणिक विचार
डॉ.आंबेडकरांच्या विचारांचा पुन्हा एकदा शोध घेण्याची गरज
डॉ. आंबेडकरांनी लोकशाहीला “सत्तेला वेळोवेळी जनतेने दिलेला नकार” (Periodic Veto) असे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, सशक्त विरोधकांची उपस्थिती असणे हे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. मात्र, आजच्या काळात पैशांची ताकद, अपारदर्शक निवडणूक खर्च आणि समाजातील दुर्बल गटांचे अपुरे प्रतिनिधित्व या गोष्टी लोकशाहीसाठी धोका ठरत आहेत. आंबेडकरांनी सांगितलेल्या मार्गदर्शनाने, लोकशाहीसाठी अधिक पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक निवडणूक प्रक्रिया निर्माण करण्यावर भर द्यायला हवा. सामान्य नागरिक निवडणूक लढवण्याचा विचार करूच शकत नाही अशी आज परिस्थिती आहे. कोट्याधीश आमदार, खासदार आज सभागृहांमध्ये बसलेले आहेत. आपले हितसंबंध जपणारे नेते मंडळी सामान्य जनतेचा विचार करतील असे समजणे लोकांना आता मूर्खपणाचे वाटते. राजकीय पक्षांचे लोकशाहीकरण न झाल्याचे हे परिणाम आहे. याच अनुषंगाने डॉ. आंबेडकरांनी दलितांसाठी ‘जातीय निवाड्या’ची मागणी केली होती. ‘ज्याचे प्रश्न, त्याचे नेतृत्व’ अशी भूमिका डॉ. आंबेडकरांनी घेतली होती. मात्र म.गांधीजींसोबत झालेल्या पुणे करारात त्यांना आपली मागणी मागे घ्यावी लागली होती. गावगाड्यातील जातव्यवस्था वंचित समूहाला न्याय देऊ शकत नाही असे डॉ. आंबेडकरांचे म्हणणे होते.आजच्या काळात वंचित, आदिवासी समुदायाचे प्रश्न बघता डॉ.आंबेडकरांच्या विचारांचा पुन्हा एकदा शोध आपण सगळ्यांनी घ्यायला हवा.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही
लोकशाहीमध्ये नागरिकांना मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य असते. आंबेडकरांच्या मते, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे लोकशाहीच्या गाभ्यातील तत्त्व आहे. सत्ताधाऱ्यांना टीका सहन करण्याची मानसिकता असली पाहिजे, असे ते सांगत. मात्र, आजच्या काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध येताना दिसतात. आंबेडकरांच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर सरकारविरोधी मतांवर घातले जाणारे निर्बंध हे लोकशाहीसाठी घातक आहेत. डॉ. आंबेडकरांनी धर्मनिरपेक्षतेला लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे मानले. त्यांचे स्पष्ट मत होते की, शासन आणि धर्म यामध्ये अंतर असले पाहिजे. धर्माचा वापर राजकारणासाठी केला गेला तर तो समाजविघातक ठरतो. सध्या वाढता धार्मिक ध्रुवीकरण हा भारतीय लोकशाहीसाठी मोठा धोका आहे. आंबेडकरांच्या विचारानुसार, धर्मनिरपेक्षतेच्या मुल्यांवर ठाम राहूनच राष्ट्रीय एकात्मता टिकवता येईल.
आजच्या लोकप्रतिनिधींनी संविधानाचा प्रवास जाणून घ्यावा
आंबेडकरांनी समानतेला सर्वाधिक महत्त्व दिले. कायद्याच्या दृष्टीने सर्व नागरिक समान असले पाहिजेत, असे ते म्हणत. कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न्यायालयीन किंवा प्रशासकीय व्यवस्थेत नसावा, अन्यथा लोकशाहीची मूल्ये दुर्बल होतील असे त्यांचे मत होते. संविधान सभेतील प्रत्येक चर्चेत त्यांनी हे विचार पदोपदी मांडलेले आपल्याला दिसतात. परंतु दुर्दैव असे कि आजच्या लोकप्रतिनिधींनी संविधानाचा अभ्यास केलेला नाही, संविधान सभेची चर्चा वाचलेली नाही. संविधान निर्मितीचा प्रवास त्यांना ठाऊक नाही. नागरिकांना आपले हक्क, अधिकार माहिती असावेत तसेच लोकप्रतिनिधींनादेखील त्यांचे कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या माहिती हव्यात.
हेही वाचा – जातीयतेच्या मुळावर डॉ. आंबेडकरांनी कुऱ्हाड का चालवली?
सत्तेचा दुरुपयोग नको!
डॉ. आंबेडकरांच्या मते, सुशासन म्हणजे लोकांसमोर जबाबदारी असलेली सत्ता. सत्ताधाऱ्यांनी पारदर्शकता पाळली पाहिजे आणि नागरिकांसमोर आपली जबाबदारी स्पष्ट केली पाहिजे. सत्तेचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी लोकांनीही सतत जागरूक राहिले पाहिजे. आज अनेक संस्था दुर्बल होत चालल्या आहेत, याद्वारे हुकूमशाही प्रवृत्तीला वाव मिळू शकतो. आंबेडकरांच्या तत्त्वांनुसार, लोकशाही मजबूत करण्यासाठी प्रशासनाला उत्तरदायित्वाची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. आजच्या काळात डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांची गरज अधिक भासते आहे. त्यांनी सांगितलेली मूल्ये समजून घेतल्यास लोकशाही अधिक मजबूत होऊ शकते. मतदारांना शिक्षित करणे, पैशाचा प्रभाव कमी करणे आणि संधीची समानता देणे हे आजच्या घडीला कोणत्याही पक्षाचे प्रथम कर्तव्य असायला हवे. परंतु दुर्दैवाने तसे होत नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे लोकशाहीविषयीचे विचार आजही आपल्याला मार्गदर्शन करणारे आहेत. त्यांचा राज्यघटनात्मक नीतिमत्तेवर असलेला भर, सामाजिक लोकशाहीविषयीची भूमिका आणि शासनातील उत्तरदायित्व यामुळे त्यांची आजही आपल्याला गरज भासते. भारत आज लोकशाहीच्या वेगवेगळ्या आव्हानांना सामोरे जात आहे, अशा परिस्थितीत आंबेडकरांचे विचार हे खऱ्या अर्थाने दिशादर्शक ठरतात. जर आपण, सामान्य नागरिकांनी त्यांची शिकवण अनुसरली तरच भारतीय लोकशाही अधिक समताधारित, न्याय्य आणि बंधुतेचा पुरस्कार करणारी ठरेल, नाही तर लोकशाही मार्गाने हुकुमशाह सत्तेत बसण्याची उदाहरणे जगाला नवी नाहीत.
