स्वयंसेवी संस्था खरंच गरजेच्या आहेत का?

राजस्थानमध्ये ‘मजदूर किसान शक्ती संघटन’ (MKSS) नावाची स्वयंसेवी संस्था चालवणाऱ्या अरुणा रॉय यांनी भारतीय प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम पाहिले होते. पुढे त्यांनी नोकरीऐवजी समाजसेवा निवडली. राजस्थानातल्या खेड्यांमध्ये काम करताना रोजगार हमी योजनेतल्या कामाचे पैसे ग्रामस्थांना मिळत नसल्याची तक्रार होती. या कामातील भ्रष्टाचार खणून काढण्यासाठी अरुणा रॉय यांनी आंदोलन केले. राजस्थान मधील सरकारी कामांची माहिती मिळवण्यासाठी अरुणा रॉय यांनी राजस्थान मधील एका खेड्यात सलग 40 दिवसांचे धरणे आंदोलन केले होते. सरकारी कामांची माहिती मिळावी ही त्यांची मागणी होती. त्यांच्यासोबत लोक उभे राहीले. त्यानंतर युपीए सरकारने ‘माहिती अधिकार कायदा’ अंमलात आणला. (अरुणा रॉय यांनी या कायद्यामागील भूमिका “द जर्नी टू आरटीआय” या पुस्तकात दिली आहे.) या कायद्यामागील मूळ संकल्पना अरुणा रॉय यांची अर्थात एका स्वयंसेवी संस्थेची होती.

राज्य सरकार ते युनिसेफमध्ये सर्चची मार्गदर्शक तत्वे 

महाराष्ट्रातील बाबा आमटेंचे कार्य संपूर्ण जगाला परिचित आहे. त्याचप्रमाणे गडचिरोली जिल्ह्यातील दारुबंदी, आदिवासी विभागातील गर्भवती मातामृत्यू, बालमृत्यू यासाठी राज्यातील अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी महाराष्ट्र भूषण डॉ. अभय बंग यांच्या नेतृत्वाखाली काम केले होते. भारत सरकारसोबतच डब्ल्यू.एच.ओ., युनिसेफ, यु.एस.एड. इत्यादी जागतिक संस्थांनी सुद्धा प्रगतीशील राष्ट्रांमध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी डॉ. अभय बंग यांच्या सर्च या सेवाभावी संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब केला आहे. 2004 मध्ये बालमृत्यू रोखण्यासाठी राज्य शासनाने डॉ. अभय बंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली होती. तर  मे 2017 मध्ये मुंबई हायकोर्टाने बालमृत्यू आणि कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने उपाय सुचवण्यासाठी बंगांना निमंत्रित केले होते.

विसाव्या शतकात सामाजिक कार्याला संस्थांचे स्वरुप प्राप्त

अशी अनेक उदाहरणे देता येतील ज्यामध्ये स्वयंसेवी संस्थांचे योगदान महत्वाचे व अविस्मरणीय आहे. मुळात स्वयंसेवा या संकल्पनेतील ‘स्वयं’ या शब्दाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. हा ‘स्वयं’ या क्षेत्रातील स्फूर्ती आहे. खाजगी क्षेत्रातील ‘प्रेरणा’ व सार्वजनिक क्षेत्रातील ‘सेवा’ यांचा संयोग जुळवते ती स्वयंसेवा. कालमानानुसार, या सेवेच्या स्वरूपात अनेक बदल झाले आहेत. स्वयंसेवी कार्याची परंपरा तशी जुनीच आहे. सर्व धर्म, जाती, पंथामध्ये या कार्याला नैतिक आधार आहे. या कार्याला संस्थात्मक स्वरूप आले ते विसाव्या शतकात. विसाव्या शतकाच्या सुमारास युरोपमध्ये मोठ्या प्रमाणात कारखानदारी सुरू झाली होती. या औद्योगिकीकरणातून ज्या समस्या उद्भवल्या त्या समस्या सोडवण्याच्या प्रेरणेतून व कार्यातून स्वयंसेवी संस्था संकल्पना उदयास आली. 

महात्मा फुले यांची सत्यशोधक समाज ही स्वयंसेवी संस्था

जागतिक पातळीवरील स्वयंसेवी संस्थांचा इतिहास किमान 1839 पासून सुरु होतो. एका संशोधनानुसार, 1914 साल उजाडेपर्यंत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुमारे 1083 स्वयंसेवी संस्था गुलामगिरी, महिला अत्याचार या विषयांवर कार्यरत होत्या. सन 1945 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाल्यानंतर, जगभरात स्वयंसेवी संस्थांचे कार्य व विस्तार वाढीस लागला. आपल्या भारत देशालाही दान व सेवाभावी वृत्तीचा इतिहास आहे. स्वातंत्र्यपूर्व भारतात 1858 मध्ये ‘फ्रेंड इन नीड’ सोसायटी कार्यरत होती. त्यानंतर 1864 मध्ये महाराष्ट्रातील थोर समाजसुधारक महात्मा जोतिराव फुले यांनी ‘सत्यशोधक समाज’ या स्वयंसेवी संस्थेची निर्मीती केली होती. स्वयंसेवी संस्थांना त्याकाळी गैरसरकारी संस्था म्हटले जात असे. अशा संस्थांच्या नोंदणीसाठी 1860 मध्ये भारतातील ब्रिटीश राजवटीने संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 हा कायदा अंमलात आणला.

समाजविकासात स्वयंसेवी संस्थांचं महत्त्वाचं योगदान 

भारतात स्वयंसेवी संस्थांची लोकप्रियता 1980 च्या दशकात वाढली असली तरी सेवाभावी क्षेत्र स्वातंत्र्यलढ्यातही कार्यरत होते. भारताच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासात ग्रामीण भारताच्या विकासाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. ग्रामीण भागातील दारिद्र्य, बेरोजगारी, प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, पिण्याचे पाणी, वाहतुकीच्या सोयी, रस्ते, वीज यांसारख्या पायाभूत सुविधा नागरिकांना देण्यासाठी शासनास अनेक प्रकारच्या योजना राबवाव्या लागतात. विविध विभागांच्या माध्यमातून हे काम आजही सुरुच आहे. शासनाच्या सोबतच स्वयंसेवी संस्थांनी गतकाळात जनजागृतीसह कृती करत भरीव योगदान दिले आहे. जसे की, शिक्षणाविषयी जागृती, अंधश्रध्दा निर्मूलन, कुटुंब नियोजन, प्रौढ शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, वृध्दांची काळजी, व्यसनमुक्ती, ग्रामस्वच्छता, पर्यावरणाची निगा, संविधान विषयक जागृती असे नाना विषय स्वयंसेवी संस्थांनी हाताळले आहेत. झोपडपट्टी, सिग्नलवर भिक मागणाऱ्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी काहीजण काम करतात. तर काहीजण आदिवासी पाड्यांवर जावून त्यांच्या बोलीभाषेत शिक्षण देतात. काहीजण नैसर्गिक आपत्तीत लोकांना मदत करतात. प्रत्येक स्वयंसेवी संस्थेची उद्दीष्टे वेगळी आहेत. त्यानुसार ते काम करत असतात. 

स्वयंसेवी संस्थांचे अर्थार्जन

सेवाभावी संस्थांचे कार्य हे आदर्श व प्रेरणादायी असते. तसेच त्यांची जी उद्दीष्ट्ये असतात त्या उद्दीष्टांशी बांधिलकी ठेवून स्वयंसेवी संस्था काम करत असतात. ज्याप्रमाणे स्वयंसेवी संस्थांचे कार्य भिन्न आहे. त्याचप्रमाणे त्यांची अर्थाजर्नाची पध्दती व स्त्रोतही भिन्न आहेत. अशा संस्था सदस्य नोंदणी शुल्क, देणगी, लोकवर्गणी, स्वतःचा निधी, परदेशी एनजीओंची देणगी, स्वतःचा निधी या माध्यमातून कार्यरत असतात.

युनिसेफचे राजमाता जिजाऊ पोषण मिशन

युनिसेफ ही अशीच एक जागतिक पटलावरील सर्वात मोठी व नावजलेली स्वयंसेवी संस्था. युनिसेफ आपल्या महाराष्ट्र राज्य सरकार सोबत बालकांचे पोषण या विषयावर काम करते. राजमाता जिजाऊ पोषण मिशन संपूर्णत: युनिसेफच्या अर्थसाहाय्यावर चालते. याचा मुख्य हेतू महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि ‘आय. सी. डी. एस. आयुक्तालय’ यांच्या मध्ये संवाद आणि सहयोग घडवून आणणे हा आहे. महाराष्ट्र राज्याने अगदी विचारपूर्वक निर्णय घेतला की, या मिशनला शासकीय अर्थसाहाय्य देण्यात येणार नाही. आणि या मिशनतर्फे कोणत्याही योजनांची थेट अंमलबजावणी करण्यात येणार नाही. यामुळे मिशनला स्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तपणे कार्य करणे शक्य होते. 

आमदारांना विविध क्षेत्रातली अभ्यासपूर्ण माहिती पुरवणारी ‘संपर्क’

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृह सदस्यांना ॲडव्होकसी करण्याचे काम संपर्क नावाची स्वयंसेवी संस्था 1993 पासून अविरतपणे करत आहे. या संस्थेकडून प्रत्येक अधिवेशनात आमदारांनी सभागृहात उपस्थित करावे यासाठी महिला, बालक, शिक्षण, पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी व शेतकरी यांच्या संदर्भातील प्रश्न तयार करुन दिले जातात. त्याचप्रमाणे अधिवेशन पूर्ण झाल्यानंतर अधिवेशनातील कामकाजाचे विश्लेषण केले जाते. सोबतच आमदारांना विविध विषयांवरील सविस्तर टिपणाद्वारे संशोधित केलेली अधिकृत माहीती पुरवली जाते.

संपर्कमुळं गोंडी माध्यमातील शाळेला संरक्षण

आणखी एक उदाहरण सन 2023 मधले… गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील मोहगांव ग्रामसभेने भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील कलम 244 (1), 350 (क) आणि 13 (3) (क) या कलमांमधील तरतुदींनुसार ग्रामसभेला मिळालेल्या अधिकारान्वये महाराष्ट्रातील गोंडी माध्यमाची पहिली निवासी शाळा सुरु केली आहे. मात्र ‘शिक्षण हक्क कायदा 2009’ मधील तरतुदीतील अटींचे उल्लंघन शाळेकडून होत असल्याने, या शाळेस बंद करण्यासह लाखो रुपयांच्या दंडाची नोटीस शिक्षण विभागाने ग्रामस्थांना दिली होती. याविरोधात मोहगांव ग्रामस्थ उच्च न्यायालयात गेले. त्यामुळे शासन व ग्रामस्थ संवाद संपला. संपर्क संस्थेने या घटनेचा सविस्तर अभ्यास करुन सन 2023 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळ सदस्यांकडे (आमदारांकडे) पाठपुरावा केला. विधान परिषदेने याबाबत कार्यवाही केली. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याची दखल घेतली व शाळा परत सुरु केली.

‘उडदामाजी काळे गोरे’ 

विविध स्वयंसेवी संस्था अशा प्रकारची कामे करत असतात. त्याची माहिती जनतेपर्यंत नसते. अशातच काही स्वयंसेवी संस्थांनी चुकीचा व भ्रष्टाचाराचा मार्ग निवडल्याने चांगले काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थाही बदनाम होत असतात. ‘उडदामाजी काळे गोरे, काय निवडावे निवडणारे?’ हे मराठी व्यंकटेश स्तोत्रातील प्रसिद्ध उद्धृत आहे. याचा अर्थ, माणूस म्हणलं की त्यात बरे वाईट दोन्ही प्रकारचे गुण असतातच. माणूस म्हणून फक्त सदगुणांचा पुतळाच असतो असं नाही, पण म्हणूनच माणसाने आपल्यातले वाईट, नकारात्मक गोष्टी, वाईट सवयी दूर करण्याचा प्रयत्न करावा आणि चांगल्या गुणांची, चांगल्या स्वभावाची जोपासना करावी. त्यामुळे काही डागाळलेल्या स्वयंसेवी संस्थाच्या वर्तनामुळे सर्वच स्वयंसेवी संस्थाकडे त्याच नजरेतून बघण्याचा लोकांचा दृष्टीकोन बदलला जाणे आवश्यक आहे. कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्याची माहिती घेवूनच मग त्यावर भाष्य करायला हवे. अशी माहिती जेव्हा लोकांपर्यत पोहोचेल किंवा लोक स्वतःहून माहिती घेतील तेव्हाच त्यांना कोणतीही स्वयंसेवी संस्था नक्की ‘उडदामाजी काळे गोरे आहे की, पुष्पमाजी पुष्प मोगरी,’ आहे? हे समजेल.

शाश्वत विकासासाठी सरकार आणि स्वयंसेवी संस्थांचे एकत्रित प्रयत्न आवश्यक

सध्यस्थितीत केवळ देशातीलच नव्हे तर जागतिक पातळीवर पर्यावरणीय समस्या भेडसावत आहेत. प्रदूषणाने अत्युच्च शिखर गाठले आहे. याचा परिणाम सामान्य जनमाणसाच्या आरोग्यावर होत आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या विकासाबरोबरच सामाजिक विकासही वेगाने वाढत आहे. पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन आणि विकास यामध्ये स्वयंसेवी संस्था महत्वाचे कार्य करत आहेत. सरकार, स्वयंसेवी संस्था आणि समाजातील प्रत्येक व्यक्ती यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने व सहकार्याने पर्यावरण संरक्षण करणे शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. समाजातील विविध घटक त्याचप्रमाणे सरकार व स्वयंसेवी संस्थांचे एकत्रित प्रयत्न व सहकार्यातूनच शाश्वत विकास साध्य करणे शक्य आहे. जागतिक स्वयंसेवी संस्था दिवसाच्या निमित्ताने याचे चिंतन होणे आवश्यक आहे.