महाराष्ट्र राज्याची असमान प्रगती !

महाराष्ट्र हा भारताच्या आर्थिक राजधानीचं केंद्र, विकासाचा उगमस्थान मानला जातो. मात्र, महाराष्ट्रातील अर्ध्या जिल्ह्यांचा विकास उत्तम प्रकारे झाला आहे.  तर अनेक जिल्ह्यांमध्ये विकासाची परिभाषाच अजुन नीटशी तयारच झालेली नाही आहे.  मुंबई, पुणे, ठाणे हे जागतिक उद्योगाचे केंद्र म्हणून उदयाला येत आहेत. तर दुसरीकडे मराठवाडा, विदर्भामधील मुख्य शहर वगळता इतर भाग विकासाच्या अखत्यारित आलेला नाही. 

हा प्रादेशिक असमतोल आता निर्माण झालेला नाही. तर राज्याच्या स्थापनेपासून म्हणजे 1960 पासून हा प्रादेशिक असमतोल कायम राहिलेला आहे. हा असमतोल केवळ आर्थिक बाबींपुरता मर्यादित नाही तर सामाजिक, शैक्षणिक, रोजगार अशा सगळ्या पातळीवर हा असमतोल आढळून येतो. पायाभूत सुविधांचा अभाव, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रयत्न, जातीवाद त्यातून घडणाऱ्या हिंसक घटना, पाण्याचं दुर्भीक्ष असे अनेक मूळ प्रश्न सुद्धा सुटलेले नाही आहेत. 

आर्थिक दरी

आर्थिक वर्ष 2023 – 2024 मध्ये विकसित जिल्ह्यातल्या जिल्हानिहाय निव्वळ देशांतर्गत उत्पादनाने 3 लाखाचा टप्पा गाठला होता. तर विदर्भातल्या वाशिम, गडचिरोली आणि यवतमाळ दुर्गम भागातल्या जिल्ह्यांची उत्पादन किंमत ही दीड लाखापेक्षा कमी होती. या आर्थिक दरीतून या दुर्गम भागाचा विकास किती प्रमाणात झाला आहे याचा अंदाज येतो. 

मूलभूत गरजांपासून वंचित असलेली लोकसंख्या

निती आयोगाच्या अहवालानुसार, पुणे आणि नागपुरसारख्या मेट्रो सिटीमधले 3 ते 4 टक्के लोकसंख्या ही आरोग्य, शिक्षण आणि मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. मात्र, वास्तवात विदर्भ, मराठवाड्यातील जवळपास 10 टक्के लोकसंख्या ही दारिद्रय रेषेखाली आहेत. नंदूरबार, धुळे जिल्ह्यात तर हे प्रमाण अनुक्रमे 33 टक्के आणि 24 टक्के आहे. 

औद्योगिक विकास आणि गुंतवणूक

ज्या शहरामध्ये, राज्यामध्ये औद्योगिकतेला पूरक असं वातावरण असतं, पायाभूत सुविधा उपलब्ध असतात अशा शहरांचा, राज्यांचा झपाट्याने विकास होतो.  आज मराठवाड्यामध्ये औद्योगिक पायाभूत सुविधांचा विकास उत्तमरित्या झाला नाही. याचा परिणाम प्रादेशिक विकासावर झाला आहे. त्याउलट पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे या मेट्रो सिटीमध्ये चाकण, रांजणगाव इथे औद्योगिक वसाहत उभी असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळते. या मोठ-मोठ्या औद्योगिक वसाहतींमुळे आर्थिक उलाढालीला चालना मिळते. आजुबाजुच्या परिसरातील लोकांना सहजरित्या रोजगार उपलब्ध होतो. त्यामुळे इथली प्रादेशिक विकासात भर पडते.  मराठवाड्यामध्ये  अशी औद्योगिक वसाहत फक्त वाळुज इथे आहे. 

शेती क्षेत्रावर अवलंबित्व 

मराठवाड्यामधील भौगोलिक परिस्थिती, शेतीवरचं अवलंबित्व, पायाभूत सुविधा अशा अनेक गोष्टी याला कारणीभूत आहेत. इथली अर्थव्यवस्था ही जास्त प्रमाणात शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र, सततचा दुष्काळ, अवकाळी पाऊस यासारख्या नैसर्गिक कारणांमुळे पिकांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होतं. पर्यायाने शेतकरी कर्जबाजारी होतात याचं पर्यावसन शेवटी आत्महत्येत होतं.  

आपल्या मनात सहज  येईल की, इथली अर्थव्यवस्था ही कृषीभिमुख आहे, तर मग त्यानुसार सिंचन व्यवस्था का सक्षम केली जात नाही. पण मुळातच मराठवाड्यामध्ये नैसर्गिकरित्या पाणी साठवण्याची क्षमता कमी आहे. पुरेशा जलसाठ्याची कमतरता आणि मान्सून अनियमिततेमुळे ही समस्या कायम आहे. त्यात भर म्हणून या भागात कापूस आणि ऊसाचं उत्पादन घेतलं जातं. या दोन्ही पिकांना भरपूर पाण्याची गरज असते. पिकांच्या वाढीसाठी मोठ्या प्रमाणावर भूजलसाठ्यातून मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपसलं जातं. भूजल साठे कमी होत जात आहेत. आणि त्यामुळे वर्षागणिक दुष्काळाची तीव्रताही वाढत जात चालली आहे.

तसेच जर या पिकांच्या वाढीसाठी अनुकूल वातावरण नसेल तर त्याचा लागलीच परिणाम या पिकांवर होऊन शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होतं. 

समतोल विकासासाठी सरकारी प्रयत्न

एकाच राज्यातल्या या असमतोल विकासाचे अनेक कारणं आहेत. विकास मुळीच होत नाही का तर तसं नाही. मात्र तो मंदगतीने होत आहे.  हा प्रादेशिक असमतोल टाळण्यासाठी सरकारने दोन समित्या गठित केल्या होत्या.  सन 1984 साली डॉ. वी. एम. दांडेकर समिती आणि  सन 2011 साली विजय केळकर समिती. या दोन्ही समितीने या भागाच्या विकासासाठी शिफारसी सुचवल्या होत्या. मात्र, त्या कागदोपत्रीच राहिल्या आहेत. तर मराठवाडा, विदर्भ विकास महामंडळाकडूनही सक्रियपणे फारसे काही उपक्रम राबवले जात नसल्याचं पाहायला मिळतं. या प्रशासकीय अनिच्छेमुळे ही प्रादेशिक विकासातील दरी वाढत असल्याचे दिसून येते. 

आर्थिक तरतूदीमधील असमानता

राज्याच्या सन 2024 – 2025 अर्थसंकल्पामध्ये राज्यांतर्गत विविध भागाच्या विकासासाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीमधील असमानता ठळकपणे दिसून येते. या अर्थसंकल्पामध्ये कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भ, मराठवाडा या भागात असमान निधी वाटप केल्याचं निदर्शनास येतं. 

एकीकडे पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद आणि गुंतवणुकीसाठी प्राधान्य दिलं जात आहे. तर दुसरीकडे मराठवाडा विभाग हा पाणी, शिक्षण आरोग्य अशा मूलभूत गरजा आणि पायाभूत सुविधा मिळवण्यासाठी धडपडत आहे. 

मराठवाड्यामध्ये उत्तम शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधीही नाहीत. त्यामुळे इथल्या विद्यार्थ्यांना शहरी भागामध्ये शिक्षणासाठी आणि नंतर नोकरीसाठी स्थलांतर करावं लागतं. त्यामुळे इथली अर्थव्यवस्था आणखीन दुर्बल झाली आहे. 

प्रादेशिक असमतोल हे प्रशासकीय आव्हान

प्रादेशिक असमतोल विकास हे केवळ आर्थिक अपयश नाही तर ते प्रशासनाचं अपयश आहे.  त्यामुळे संपूर्ण राज्याचा समतोल विकास साधणं हे प्रशासना समोरचं मोठं आव्हान आहे.  हा समतोल विकास साधण्यासाठी अवाढव्य निधी वा गुंतवणूकीऐवजी शिस्तबद्ध पद्धतीने इथली भौगोलिक स्थिती समजून घेऊन त्यानुसार विकास आराखडा तयार करणं गरजेचं आहे.  

नैसर्गिक वातावरणाचा अभ्यास करुन इथल्या शेतजमिनीत कमी पाण्यात कोणती पिकं घेतली जाऊ शकतात त्याचा अभ्यास करणे, या शेतमालाच्या विक्रीसाठी उत्तम विक्री व्यवस्था उभी करणे, सिंचन व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना प्रभावीपणे राबवणे, दर्जेदार  रस्ते बांधणी करणे, औद्योगिक विकासासाठी त्याला सुयोग्य अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, दर्जेदार शिक्षणसंस्था उभ्या करणे अशा शाश्वत विकासाच्या अनुषगांने उपाययोजना राबवणे अत्यावश्यक आहे. 

कारण महाराष्ट्र राज्याच्या प्रगतीवर काही घटकांचा, काही शहरांचा विशेषाधिकार नसून महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांचा समान हक्क असला पाहिजे. राज्यातील सर्व प्रादेशिक विभागाचा सर्वसमावेशक विकास घडला तरच राज्य हे खऱ्या अर्थाने अर्थशक्तीचं केंद्र बनू शकते.