माउंट एव्हरेस्ट चढाईसाठी घेतल्या जाणाऱ्या परवानगी शुल्कामध्ये आता 36% नी वाढ होणार आहे. नेपाळ पर्यटन विभागाचे महासंचालक नारायण प्रसाद रेग्मी यांनी बुधवारी याबाबत माहिती दिली. ही वाढ जवळपास दहा वर्षांनंतर होत आहे. या शुल्कात वाढ करून नेपाळ सरकार गिर्यारोहणासाठी पोर्टर्स (सामान वाहणारे), कामगार आणि मार्गदर्शकांसाठी विमा, पगार आणि इतर सुविधांमध्ये सुधारणा करणार आहे.
माउंट एव्हरेस्ट, हे जगातील सर्वोच्च शिखर असून, दरवर्षी जगभरातील हजारो गिर्यारोहक इथे गिर्यारोहणासाठी येतात.
माउंट एव्हरेस्टची उंची 8,849 मीटर (29,032 फूट) आहे. हे शिखर सर करण्यासाठी परदेशी गिर्यारोहकांना गेल्या दहा वर्षांपासून $11,000 ( 9 लाख 14 हजार रुपये) शुल्क मोजावे लागत होते. आता हे शुल्क $15,000 (12 लाख रुपये आहे ) इतके असणार आहे. हे नवीन दर येत्या सप्टेंबरपासून लागू करण्यात येतील. यावेळी जे गिर्यारोहक पुढील वर्षीच्या एप्रिल- मे या सीजनसाठी नोंदणी करतील त्यांना या 36% वाढलेल्या दराने शुल्क द्यावे लागेल.
तर, डिसेंबर ते फेब्रुवारी आणि जून ते ऑगस्ट दरम्यान प्रति व्यक्ती परमिट शुल्क US $ 2,750 वरून US $ 3,750 पर्यंत वाढले आहे. म्हणजेच फीमध्ये 80,000 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यासोबतच, नेपाळी गिर्यारोहकांसाठीदेखील परमिट शुल्कात वाढ केली आहे. नेपाळ पर्यटन मंडळाच्या संचालिका आरती न्यौपाने यांनी सांगितले की, यासंदर्भात मंत्रिमंडळाचा निर्णय आधीच घेण्यात आला आहे. परंतु अधिकृत घोषणा होणे बाकी आहे..
या शुल्कवाढीबद्दल खूप आधीपासूनच चर्चेला सुरुवात झाली होती. परंतु यामुळे गिर्यारोहकांची संख्या कमी होणार नाही, असा मोहिम आयोजकांचा विश्वास आहे. माउंट एव्हरेस्टवर दरवर्षी मोठ्या संख्येने गिर्यारोहक चढाई करतात आणि प्रत्येक वर्षी सुमारे 300 गिर्यारोहकांना परवाने दिले जातात.
माउंट एव्हरेस्टवर दरवर्षी मोठ्या संख्येने गिर्यारोहक चढाई करतात. त्यामुळे या शिखरावर कचऱ्याचा प्रश्न आणि सुरक्षा संबंधित समस्या सतत चर्चेत राहतात. नेपाळ सरकारने पर्वताच्या स्वच्छतेसाठी नियमितपणे स्वच्छता मोहिमा आयोजित केल्या आहेत. त्याचबरोबर रस्सी बांधणे आणि इतर सुरक्षा सुविधांचाही समावेश आहे
