सरकारने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी पहिला आगाऊ आर्थिक अंदाज जाहीर केला आहे. या अंदाजानुसार, देशाची आर्थिक वाढ म्हणजेच ( GDP ) या वर्षी 6.4% इतकी राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या चार वर्षांमध्ये सर्वात कमी जीडीपी वाढ असल्याचं म्हटल आहे. मागील वर्षी म्हणजे 2023-24 मध्ये जीडीपीची वाढ 8.2 % होती.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडूनही या वर्षीची आर्थिक वाढ कमी राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वी 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपी दर 6.6% टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला होता. तर, तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत हा दर अनुक्रमे 6.8% आणि 7.2% टक्के राहिल असे म्हटले होते. मात्र, आता या वाढीचा दर कमी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अहवाल
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) च्या अहवालानुसार, उत्पादन क्षेत्राची वाढ या वर्षी 5.3 % राहण्याचा अंदाज आहे. तर, सेवा क्षेत्रात 5.8 % इतकी वाढ होऊ शकते. कृषी क्षेत्र मात्र चांगली कामगिरी करत 3.8 % वाढीसह अर्थव्यवस्थेला चालना देईल, असा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार सेवा क्षेत्रात चांगली वाढ होत असली तरी उत्पादन क्षेत्रातील घट आणि सेवा क्षेत्राची मर्यादित वाढ यामुळे अर्थव्यवस्था मंदावण्याचा धोका आहे.
जीएसटी आणि यूपीआयचा डेटा
गेल्या तीन महिन्यांत जीएसटीच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली असल्याचं मनीकंट्रोलच्या अंदाजात म्हटले आहे. मात्र, यूपीआय व्यवहारांमध्ये कोणतीही घट दिसून आलेली नाही, ते स्थिर राहिले आहेत.
गेल्या आर्थिक वर्षांतील जीडीपी दर
2021-22 : 9.7 टक्के
2022-23 : 7 टक्के
2023-24 : 8.2 टक्के
2024-25 (अंदाज ) : 6.4 टक्के
जीडीपी म्हणजे काय?
जीडीपी म्हणजे देशातील एकूण देशांतर्गत उत्पादन. एका वर्षात देशातील विविध क्षेत्रांत किती उत्पादन झाले ते यात मोजले जाते. जीडीपी वाढ म्हणजे देशाचे आर्थिक उत्पादन गेल्या वर्षाच्या तुलनेत किती टक्क्यांनी वाढले आहे, हे दर्शवते. जीडीपी वाढ हा देशाच्या आर्थिक स्थितीचा महत्त्वाचा निर्देशक मानला जातो.
सरकारची उपाययोजना
सरकारने मंदावलेली अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी गुंतवणूक वाढवणे, रोजगार निर्मिती, महागाई नियंत्रण, आणि व्याजदर कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. आर्थिक विकासाचा हा मंदावलेला दर अर्थसंकल्पाच्या तयारीवरही परिणाम करू शकतो.
